मुंबई: महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या बहुप्रतीक्षित पावसाळी अधिवेशनाचे बिगुल वाजले आहे. वर्ष २०२६ चे पावसाळी अधिवेशन येत्या २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत मुंबई येथील विधानभवन येथे पार पडणार आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा व विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, अधिवेशनाच्या कामकाजाचे सविस्तर नियोजन करण्यात आले आहे.
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबईतील विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत पावसाळी अधिवेशनाच्या कालावधीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बैठकीला राज्याचे प्रमुख नेते आणि विधिमंडळाचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने खालील नेत्यांचा सहभाग होता:
- विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे
- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे
- संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
या नेत्यांसह आमदार सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, नाना पटोले, जयंत पाटील, डॉ. नीलम गोऱ्हे, अनिल परब, सतेज पाटील आणि विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत अधिवेशनातील कामकाजाचे योग्य नियोजन आणि विविध विधेयकांच्या सादरीकरणाबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
अधिवेशनात कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा?
हे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, खरीप हंगाम, कायदा व सुव्यवस्था, आणि विविध जनहितार्थ योजनांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. विशेषतः मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर पाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर असतो. नुकतेच सरकारने राज्यातील पाणीटंचाई निवारण आणि जलनियोजनावर कडक निर्देश दिले आहेत, ज्याची पडसाद या अधिवेशनातही उमटण्याची शक्यता आहे.
त्याचबरोबर, राज्य सरकारच्या डिजिटल उपक्रमांवर आणि शैक्षणिक विकासावर देखील या अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने विविध विकासकामांना गती दिली आहे, ज्याची प्रचिती रायगड येथे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल क्रांती घडवून आणणाऱ्या उपक्रमांमधून पाहायला मिळते. यांसारख्या लोककल्याणकारी योजनांवर विधिमंडळात सकारात्मक चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.
जनतेचे लक्ष विधिमंडळ कामकाजाकडे
जवळपास तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये विविध जनहितार्थ मुद्द्यांवरून जोरदार चर्चा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विविध प्रलंबित विधेयके मंजुरीसाठी या अधिवेशनात मांडली जातील. महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने हे पावसाळी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.