पुणे: राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे उद्भवलेली टंचाईसदृश परिस्थिती आणि धरणांमधील घटता जलसाठा लक्षात घेता, राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. राज्यातील नागरिकांना येत्या ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्याचा पाणी पुरवठा सुरळीतपणे मिळेल याची खात्री करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच, बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ्यांवर तातडीने आणि कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
धरणांमधील पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती चिंताजनक
पुण्यातील सिंचन भवन येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णा आणि गोदावरी लाभक्षेत्रातील धरणांमधील पाणीसाठा व आगामी मान्सूनच्या परिस्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत राज्यातील धरणांमध्ये केवळ ३५७.५ टीएमसी (२५ टक्के) उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे, जो गतवर्षीच्या तुलनेत कमालीचा कमी आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्याने धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक झालेली नाही.
हवामान बदलामुळे आणि एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अनिश्चित परिस्थितीमुळे राज्यात पावसाने ओढ दिली आहे. अशा परिस्थितीत धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक ठरते. यासाठी शासनाचे गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अभियान जलसंधारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.
शहरी व ग्रामीण भागासाठी पाण्याचे काटेकोर नियोजन
मंत्री विखे पाटील यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत अखंडित पाणी मिळावे, यासाठी आवश्यक असलेला पाण्याचा कोटा राखीव ठेवण्याच्या सूचना प्राधान्याने दिल्या आहेत. यासोबतच बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- मराठवाडा आणि कृष्णा महामंडळांतर्गत येणाऱ्या सर्व धरणांमधील पाण्याचा तातडीने आढावा घेण्यात यावा.
- पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक असलेला राखीव कोटा निश्चित करून त्याचे योग्य नियोजन केले जावे.
- जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून तातडीने पाणी व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विभागीय पातळीवरील जलसाठ्याचा आढावा
नाशिक आणि मराठवाडा विभागाचा आढावा घेताना असे स्पष्ट झाले की, नाशिक विभागात सध्या केवळ २६ टक्के, तर मराठवाडा विभागात २८ टक्के उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. दोन्ही विभागांमधील प्रकल्पांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर केवळ अत्यावश्यक गरजांसाठी म्हणजेच पिण्यासाठी करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई
पाण्याची टंचाई लक्षात घेता, उपलब्ध पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्यासाठीच केला जाईल. बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त पथकांद्वारे विशेष मोहीम राबवून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले आहेत.
या बैठकीला कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.