इयत्ता ११ वीचे ऑफलाईन व अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर होणार कडक कारवाई; शिक्षण विभागाचा इशारा

मुंबई: राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वीच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. अकरावीचे सर्व प्रवेश केवळ आणि केवळ केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच (Centralised Online Admission Process) करणे सक्तीचे असतानाही, काही महाविद्यालयांकडून ऑफलाईन व मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा अनधिकृत आणि ऑफलाईन प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे.

केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीचे काटेकोर पालन अनिवार्य

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता ११ वीचे सर्व प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीद्वारेच राबवले जात आहेत. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ज्याप्रमाणे स्पर्धा आणि भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासकीय भरती परीक्षा सुधारणा समिती स्थापन करून नियमांची चौकट कडक करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेतही गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण विभाग कडक पावले उचलत आहे.

ऑफलाईन प्रवेशांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान

काही कनिष्ठ महाविद्यालये शासनाने मंजूर केलेल्या विद्यार्थी क्षमतेपेक्षा (Intake Capacity) जास्त जागांवर परस्पर ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अशा अवैध प्रवेशांमुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते:

• अशा अनधिकृतपणे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे इयत्ता १२ वीच्या राज्य मंडळाच्या (HSC Board) परीक्षा अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात.
• प्रवेश अधिकृत व नियमित न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याची भीती असते.
• त्यामुळे कोणत्याही पालकांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईन प्रवेशांच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात शिस्त आणि पारदर्शकता टिकून राहावी यासाठी शिक्षण तज्ज्ञ आग्रही असतात. यापूर्वीही शैक्षणिक योगदान आणि गुणवत्तेवर भर देणाऱ्या उपक्रमांचे कौतुक करण्यात आले असून, नियमबाह्य कारभाराला आळा घालणे तितकेच गरजेचे बनले आहे.

मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा

शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या महाविद्यालयाने शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक किंवा ऑफलाईन प्रवेश दिल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच मुख्याध्यापकांवर ‘महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७७’ आणि ‘नियमावली, १९८१’ मधील तरतुदींनुसार थेट शिस्तभंगाची व प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी केवळ ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचेच पालन करावे, असे निर्देश शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी दिले आहेत.