धुळे जिल्ह्यात दुष्काळी पिकांचे अचूक पंचनामे करण्याचे महसूल मंत्र्यांचे निर्देश; बँकांना कर्जवसुली स्थगित ठेवण्याचा सज्जड दम

राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळी परिस्थिती अधिक तीव्र बनली असून, याचा थेट फटका खरीप हंगामातील पिकांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धुळे तालुक्यातील अजंग-कासविहीर परिसरातील शेतांच्या थेट बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली. करपलेली पिके आणि उत्पादनात होणारी संभाव्य घट या संकटकाळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

या पाहणी दौऱ्यावेळी धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार राघवेंद्र भदाणे, माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, माजी आमदार कुणाल पाटील तसेच जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही

धुळे जिल्ह्यात कापूस, मका, सोयाबीन आणि तूर पिकांचे दुष्काळामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यावर बोलताना महसूल मंत्री म्हणाले की, “नुकसानीचे पंचनामे अत्यंत अचूक, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण केले पाहिजेत. एकही पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहता कामा नये.” यापूर्वी देखील शासनाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुष्काळी पिकांची पाहणी करून तातडीने अचूक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते, त्याच धर्तीवर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला संवेदनशीलतेने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील सुमारे २ लाख हेक्टरवरील कापूस आणि १ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील मका पिकासह इतर कडधान्ये संकटात सापडली आहेत. प्रशासनाने आतापर्यंत ७० टक्क्यांहून अधिक पंचनामे पूर्ण केले असून, उर्वरित काम तातडीने संपवून एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) आणि पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून भरपाई मिळवून दिली जाईल.

कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका – बँकांना कडक सूचना

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत आहे. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, पतसंस्था तसेच खासगी वित्त संस्थांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी कोणताही तगादा लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत. या संकटकाळात शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या अवैध सावकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, दुष्काळग्रस्त भागात रोजगारनिर्मिती आणि जलसंधारणाची कामे गतीने राबवून बँकांनी कर्जवसुलीसाठी सक्ती करू नये. शेतकऱ्यांचे मनोबल खचू नये यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

रोजगार, चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन

दुष्काळाची व्याप्ती केवळ शेती उत्पादनापुरती मर्यादित न राहता आगामी काळात जनावरांचा चारा, गावांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम यावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• रोजगार हमी योजना (MNREGA): शेतरस्ते, नाला खोलीकरण आणि जलसाठ्यांची कामे हाती घेऊन स्थानिक मजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे.
• जलसंधारण मोहीम: ‘शेतातील पाणी शेतात, गावातील पाणी गावात’ या तत्त्वावर भूजल पातळी वाढवण्यासाठी तातडीने कामे सुरू करणे.
• चारा व पाणी: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरचे वेळेवर नियोजन आणि जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची व्यवस्था उभारणे.

दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी आणि तातडीने मदतनिधी वितरित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. धुळे जिल्ह्यातील नुकसानीचा सविस्तर अहवाल या समितीसमोर मांडून भरीव आर्थिक पॅकेज मिळवून दिले जाईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.