शासकीय जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्यांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न निकाली निघणार आहे, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल.
राज्य शासनाने नागरिकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान आणि सेवा पंधरवडा यांसारखे उपक्रम राबवले. याच अंतर्गत, शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शासनाने यासाठी नवीन निर्णय जारी केला असून, यापुढे कोणीही पट्ट्यांपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही महसूलमंत्र्यांनी दिली.
विशेषतः, पूर्व विदर्भातील सुमारे ८६ हजार हेक्टर झुडपी जंगल जमिनीवर राहणाऱ्या २ लाख नागरिकांनाही लवकरच पट्टे वाटप केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील सहा महिन्यांत हे पट्टे वाटप पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे त्यांनी ब्रम्हपुरी येथील एका कार्यक्रमात सांगितले.
यावर देखील वाचा: ग्रामीण शिक्षण सुधारणा: महाराष्ट्र शासनाची अनुदान योजना, अर्ज करा!
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा आणि योजना
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ब्रम्हपुरी येथे शासकीय पट्टे वाटपासह विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे व कृषी साहित्य वाटप करताना शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. त्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना: गाव-खेड्यातील शेतरस्ते आणि पाणंद रस्ते मोकळे करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना आणत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध होतील.
- शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ: राज्यातील सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी विजेचे बिल येणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे.
- कर्जमाफीचा लाभ: योग्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमुक्त होऊन नव्याने सुरुवात करू शकतील.
- भूमी अभिलेख सनद शुल्कातून सूट: भूमी अभिलेख विभागाच्या सनदसाठी आता नागरिकांना पैसे भरावे लागणार नाहीत. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिला जाईल. ब्रम्हपुरी येथे आज वाटप झालेल्या सनदांचे सुमारे १२ लाख रुपये शासनाकडून भरले जाणार आहेत.
- लाडकी बहीण योजना: राज्यातील सुमारे २.५ कोटी भगिनींना पुढील पाच वर्षांसाठी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत लाभ मिळणार आहे.
- अनधिकृत बांधकामे नियमित: १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या सर्व अनधिकृत लेआउटमधील भूखंड/घरे कायदेशीर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला जाईल. याचा फायदा सुमारे एक कोटी नागरिकांना होणार असून, यासाठी सरकार नवीन कायदा आणत आहे.
- वाळू धोरणात बदल: अवैध वाळू वाहतूक, साठवणूक आणि विक्रीवर कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, वाळू घाटांचे लिलाव झाल्यावर १० टक्के वाळू स्थानिक नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्र्यांनी यावेळी सर्व तहसीलदारांना दर महिन्याला पट्टे वाटपाबाबत बैठक घेऊन कोणीही वंचित राहणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ब्रह्मपुरीतील सरकारी जागेवर राहणाऱ्या नागरिकांचे नगर परिषदेने प्लेन टेबल सर्वेक्षण करण्याचेही सूचित केले. या सर्व निर्णयांचा उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे.
हे देखील पहा: बळीराजाला दिलासा: ३२,००० कोटींचे पॅकेज, कर्जमाफीसाठी समिती
यावर देखील वाचा: शेतकऱ्यांसाठी आधार, रेशन, मतदान कार्ड: सरकारी योजनांचा लाभ घ्या!