महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची महत्त्वाची कागदपत्रे थेट व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध होणार आहेत. हा एक अभिनव डिजिटल उपक्रम असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा अमूल्य वेळ आणि पैसा या दोन्हीची बचत होणार आहे.
शेतकऱ्यांची धावपळ थांबणार: सध्याच्या समस्या
सध्या, जमिनीची कागदपत्रे, जसे की सातबारा उतारा (7/12), ८अ दाखला (8A) किंवा इतर महत्त्वाचे दस्ताऐवज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा ऑनलाईन सेवा केंद्रांवर किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. या प्रक्रियेत त्यांचा अमूल्य वेळ तर जातोच, पण प्रवासाचा आणि कागदपत्रे मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या शुल्काचा आर्थिक भारही पडतो. अनेकदा रांगेत उभे राहून प्रतीक्षा करावी लागते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होते.
व्हॉट्सॲपवर जमिनीची कागदपत्रे: एक नवीन युग
भूमी अभिलेख विभागाने यावर तोडगा काढला असून, १ ऑगस्ट २०२५ पासून शेतकऱ्यांना त्यांची सर्व जमिनीची कागदपत्रे थेट त्यांच्या व्हॉट्सॲप मोबाईलवर मिळवता येणार आहेत. ही सेवा सुरू झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना ७/१२ (सातबारा), ८अ आणि जमिनीचे इतर संबंधित दाखले मिळवण्यासाठी कुठेही जाण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे त्यांची होणारी धावपळ पूर्णपणे थांबेल आणि वेळ व पैशांची मोठी बचत होईल.
या नवीन सुविधेमुळे, जी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सध्या काही महा-ई-सेवा केंद्रे ३० ते ४० रुपये शुल्क आकारतात, तीच कागदपत्रे आता फक्त १५ रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांच्या व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध होतील. हा एक किफायतशीर आणि अत्यंत सोयीचा पर्याय ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
- वेळेची बचत: कागदपत्रे मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
- पैशांची बचत: ऑनलाईन केंद्रांवरील जास्त शुल्क आणि प्रवासाचा खर्च वाचेल.
- सोयीस्कर उपलब्धता: घरबसल्या, मोबाईलवरच आवश्यक कागदपत्रे मिळतील.
- धावपळ थांबेल: तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा इतरत्र जाण्याची गरज नाही.
- तत्काळ सेवा: गरजेनुसार त्वरित कागदपत्रे उपलब्ध होतील.
या उपक्रमांतर्गत, भूमी अभिलेख विभाग शेतकऱ्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या जमिनीच्या कागदपत्रांचा समावेश करत आहे. यात प्रामुख्याने सातबारा (७/१२) उतारा, ८अ (आठ अ) दाखला आणि जमिनीशी संबंधित इतर आवश्यक दस्ताऐवजांचा समावेश असेल. ही सर्व कागदपत्रे आता डिजिटल स्वरूपात, थेट आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध होतील.
हे देखील पहा: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर: शासकीय जमिनीवर कायमस्वरूपी पट्टे, वीज बिल माफी!
व्हॉट्सॲप सेवेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया
या नवीन आणि सोयीस्कर व्हॉट्सॲप सेवेचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकऱ्यांना महाभूमी अभिलेख (Mahabhumi Abhilekh) या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:
- सर्वप्रथम, महाभूमी अभिलेख पोर्टलवर जा.
- तेथे आपली अगोदर नोंदणी करा.
- नोंदणी पूर्ण झाल्यावर, तुम्हाला युझरनेम (Username) आणि पासवर्ड (Password) मिळेल.
- या युझरनेम आणि पासवर्डचा वापर करून पोर्टलवर लॉगिन (Login) करा.
- लॉगिन केल्यानंतर, व्हॉट्सॲपद्वारे कागदपत्रे मिळवण्याच्या योजनेचा पर्याय निवडून तुम्ही या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता.
सुविधेची ठळक वैशिष्ट्ये
- सुविधेचे नाव: व्हॉट्सॲपवर जमिनीच्या नोंदी व कागदपत्रे उपलब्ध करणे
- प्रशासकीय विभाग: भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन
- मुख्य लाभार्थी: राज्यातील शेतकरी आणि जमीन मालक
- अर्ज/लाभ प्रक्रिया: ऑनलाईन नोंदणीद्वारे
- सेवा प्रारंभ: १ ऑगस्ट २०२५ पासून (अंमलबजावणी)
डिजिटल सातबारा: केवळ १५ रुपयांमध्ये ऑनलाईन उपलब्ध
व्हॉट्सॲप सेवेव्यतिरिक्त, सध्याही शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल सातबारा (Digital 7/12) ऑनलाईन उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महाभूमी अभिलेख या अधिकृत संकेतस्थळावरून तुम्ही केवळ १५ रुपयांमध्ये आपला सातबारा उतारा किंवा जमिनीचा एकूण दाखला डाऊनलोड करू शकता. हा डिजिटल सातबारा सर्व शासकीय आणि कायदेशीर कामांसाठी पूर्णपणे वैध मानला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी लागणाऱ्या या महत्त्वाच्या कागदपत्रासाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही.
सातबारा उताऱ्यातील चुकांची ऑनलाईन दुरुस्ती
जर तुमच्या सातबारा उताऱ्यामध्ये काही चूक झाली असेल, जसे की नावातील त्रुटी, क्षेत्रातील बदल किंवा इतर कोणतीही दुरुस्ती करायची असल्यास, ती देखील आता ऑनलाईन पद्धतीने करता येते. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीच्या नोंदी अचूक ठेवणे अधिक सोपे झाले आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर या संदर्भात सविस्तर माहिती आणि दुरुस्ती प्रक्रिया उपलब्ध आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच आपल्या नोंदी अद्ययावत करण्याची संधी मिळते.
महाराष्ट्र शासनाचा भूमी अभिलेख विभाग शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. व्हॉट्सॲपवर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा हा उपक्रम डिजिटल इंडिया आणि शेतकरी कल्याण या दोन्ही उद्दिष्टांना बळकटी देणारा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान अधिक सुकर होईल आणि त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर लाभ घेता येईल.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांसाठी आधार, रेशन, मतदान कार्ड: सरकारी योजनांचा लाभ घ्या!
हे देखील पहा: अतिवृष्टी नुकसानभरपाई: ₹३२५८ कोटी निधी जाहीर, ‘या’ जिल्ह्यांना मदत!