सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्काच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे. राज्यातील सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना अधिक वेग देऊन ते उच्च दर्जासह वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० आणि राज्यातील उपलब्ध गृहसाठ्याचा (Housing Stock) सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध प्राधिकरणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना मिळणार प्रचंड गती
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर घरांचा ताबा मिळण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान केली पाहिजे. कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता, नियमानुसार सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा.
राज्यभरात जसे पायाभूत सुविधा आणि महाराष्ट्रातील विमानतळ विकासाला वेग दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर शहरी व ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण क्षेत्रालाही प्राधान्य दिले जात आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० ची स्थिती
राज्यात PMAY (Urban) २.० अंतर्गत नागरिकांकडून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे:
- लाभार्थी नोंदणी: UWP वेब पोर्टलवर आतापर्यंत तब्बल ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची यशस्वी नोंदणी झाली आहे.
- मंजूर घरकुले: राज्यभरात एकूण १,६०,४६३ घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये वैयक्तिक घरकुल (BLC), भागीदारी तत्त्वावरील परवडणारी घरे (AHP), AHP-PPP आणि भाडेतत्त्वावरील (ARH) घरांचा समावेश आहे.
- निधी वितरण: BLC घटकासाठी केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, जुलै महिन्यात कोट्यवधींचा निधी थेट हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
EWS घटकांसाठी मोठे निर्णय व सवलती
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विशेष सवलती लागू केल्या आहेत:
- घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू पूर्णपणे मोफत.
- जमीन मोजणी शुल्कात ५०% थेट सूट.
- पहिल्या दस्तनोंदणीसाठी केवळ १,००० रुपये मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty).
- शासकीय संस्थांना प्रति चौ.मी. फक्त १ रुपया दराने जमीन उपलब्ध.
शासनाकडून जसे विविध कल्याणकारी योजनांचे नियोजन केले जाते, अगदी तसेच सर्वसामान्यांना रेशन व निवारा मिळवून देण्यासाठीही विशेष पारदर्शकता आणली जात आहे. नागरिकांनी आपल्या शिधापत्रिकेची माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी रेशन कार्ड रद्द: ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत कारवाई बाबतची माहिती जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
एकाच डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध होणार सर्व घरे!
राज्यातील नागरिकांना घरांची माहिती मिळणे सोपे जावे यासाठी म्हाडा (MHADA), सिडको (CIDCO), MMRDA, BMC आणि एसआरए (SRA) या सर्व प्राधिकरणांकडील उपलब्ध घरांचा ‘हाउसिंग स्टॉक’ (Housing Stock) एकाच पोर्टलवर संकलित केला जात आहे.
या धोरणांतर्गत सध्या खालीलप्रमाणे घरे उपलब्ध आहेत:
- म्हाडा (MHADA): १५,२९१ सदनिका
- सिडको (CIDCO): ११,८३० सदनिका
- स्थानिक स्वराज्य संस्था: १३,५७५ घरे
- झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA): २,२८१ सदनिका
- शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प: ८४ सदनिका
घरांच्या वितरणासाठी प्राधान्यक्रम
नवीन धोरणानुसार उपलब्ध घरांचे वितरण तीन मुख्य श्रेणींमध्ये केले जाईल:
- प्राथम्यक्रमाने वितरण: मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवासी, शासकीय प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्त आणि कांदळवन/डोंगरउतारावरील विस्थापित.
- भाडेतत्त्वावर घरे: आपत्कालीन किंवा विशेष परिस्थितीत खासगी विकासकांना संक्रमण गाळे उपलब्ध करून देणे.
- शिल्लक घरांचे वितरण: प्रथम PMAY निकषांनुसार EWS घटकांना, त्यानंतर संगणकीय सोडत (Lottery) पद्धतीने आणि तरीही घरे शिल्लक राहिल्यास “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर.
सोलापूर येथील ३६५ एकरावर साकारत असलेल्या ३०,००० घरांच्या ‘रे नगर’ प्रकल्पाचाही आढावा या वेळी घेण्यात आला. लवकरच यासाठी एक स्वतंत्र मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळ सुरू होणार असून, राज्यातील परवडणाऱ्या घरांची विक्री प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक होणार आहे.