महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचनाच्या सोयी, आर्थिक पाठबळ आणि पायाभूत सुविधा मिळण्यास मदत होते. चला, महाराष्ट्र शासनाच्या काही महत्त्वाच्या कृषी आणि ग्रामीण विकास योजनांची सविस्तर माहिती घेऊया.
पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन योजना
शेतीत पाण्याची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यासाठी शासन अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांवर काम करत आहे.
जल जीवन मिशन: ग्रामीण भागात शुद्ध पाणी
- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत राज्याने केलेल्या खर्चाचा निधी केंद्राकडून मिळावा अशी मागणी केली आहे.
- ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री पाटील यांनी जलजीवन मिशनची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले, अन्यथा कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
सिंचनाचे जाळे: सांगली पॅटर्न आणि नवीन प्रकल्प
- सांगलीची जलक्रांती: सांगली जिल्ह्याने टेंभू उपसा सिंचन योजनेमुळे जलक्रांती साधली आहे. टेंभू गावाजवळील बराजवरून २२ अब्ज घनफूट (अ.घ.फू.) पाणी उचलून सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांमधील ८० हून अधिक गावांना सिंचनाचा लाभ मिळत आहे. यामुळे जिल्ह्याची समृध्दीकडे वाटचाल सुरू आहे.
- वारणा आणि कडवी नदीतून पाणीपुरवठा: वारणा आणि कडवी नदीतून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या शक्यतेवर सर्वेक्षण सुरू आहे. कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या मर्यादेत राहून आणि पाणी उपलब्धता पाहून या योजनांचे नियोजन केले जाईल.
- वाघूर प्रकल्पांतर्गत शेततळे: वाघूर प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेततळ्यांची निर्मिती करून शाश्वत सिंचनाचा नवा अध्याय राज्यात सुरू झाला आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध होईल आणि ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर करणे शक्य होईल.
शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी योजना
शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
पाणंद रस्ते योजना: शेतीपर्यंत सुलभ पोहोच
शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी सुलभ रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी पाणंद रस्ते योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. या योजनेतील कामे वेळेत आणि दर्जेदार व्हावीत यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारकडून प्रलंबित निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, तसेच रोहयो अंतर्गत न होणाऱ्या रस्त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.
आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी विविध योजना आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना: निवारा प्रत्येकाचा हक्क
प्रधानमंत्री आवास योजनेत (PMAY) अर्ज करू इच्छिणाऱ्यांसाठी शासनाने तीन प्रमुख अटी रद्द केल्या आहेत. आता १५ मे पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. पूर्वी अर्जदाराच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १०,००० रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि त्यांच्याकडे दुचाकी किंवा मासेमारीची बोट नसावी अशा अटी होत्या, त्या आता शिथिल करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिक पात्र कुटुंबांना घराचे स्वप्न पूर्ण करता येणार आहे.
संबंधित लेख: Sukanya Samruddhi Yojana 2023
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना: अनुसूचित जातींसाठी आधार
ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. या योजनेअंतर्गत शेततळ्यासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेततळ्यासाठी लागणारे प्लास्टिक अस्तरीकरण महाग असल्याने हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरते, ज्यामुळे सिंचनासाठी उत्तम उपाय उपलब्ध होतो.
कृषी तंत्रज्ञान आणि आधुनिकीकरण
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक फायदेशीर आणि कार्यक्षम बनवणे शक्य आहे.
‘ॲग्रीस्टॅक योजना’: शेतीतील डिजिटल क्रांती
‘ॲग्रीस्टॅक’ ही शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली आहे, जी शेतीत डिजिटल क्रांती घडवून आणत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा आणि माहिती उपलब्ध होते. आतापर्यंत एका जिल्ह्यात २ लाख ४५ हजार २७६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, हिमायतनगर तालुक्यात सर्वाधिक नोंद झाली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांच्या विकासाला गती देईल.
नवीन ऊर्जा स्त्रोत आणि सवलती
शेतीत ऊर्जा खर्चाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी नवीन ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर महत्त्वाचा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जेवर आधारित वीज योजना
राज्यात विजेचे दर कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी लवकरच शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जेवर आधारित विजेसाठी राज्याची एक स्वतंत्र नवीन योजना आणली जाणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे शासनाने पुढील पाच वर्षांसाठीची बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) सादर केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि शाश्वत वीज उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
नागरिकांसाठी सोयी: आपले सरकार सेवा केंद्रे
ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा आणि लाभ मिळवण्यासाठी होणारा त्रास, खर्च आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढवली जात आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांना विहित वेळेत सेवा उपलब्ध करून देणे हे या केंद्रांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे त्यांची गैरसोय टळेल.