Pm kisan e-kyc प्रत्येक शेतकऱ्याला अनिवार्य

 Pm kisan e-kyc प्रत्येक शेतकऱ्याला अनिवार्य :

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट (pmkisan.gov.in) वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, जर तुम्ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असाल आणि तुम्हाला आतापर्यंत पंतप्रधान किसान योजनेचा हप्ता मिळाला असेल, तर तुम्ही PM किसान योजनेअंतर्गत EKYC मिळेल. ते करणे अनिवार्य आहे (Pm Kisan ekyc २०२२  )
  

PM Kisan KYC Last date in Marathi २०२२ 

या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेत लाभ मिळतो, त्यांना केंद्र शासनाने केवायसी करणे बंधनकारक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पीएम किसान योजनेत दोन हजार रुपयांची रक्कम दर तीन महिन्यांनी  शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते. यामध्ये  अनेकांची अपात्र लाभार्थ्यांकडे रक्कम किंवा चुकीच्या खात्यावर जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. शिवाय या मध्ये मयताच्या नावावरही लाभ घेतला जात आहे , हे लक्षात आल्याने या निर्णयाचे संकेत देण्यात आले आहेत .

👉👉👉E-KYC करण्यासाठी येथे दाबा 👈👈👈

म्हणजेच, देशातील जवळपास सर्व शेतकऱ्यांसाठी हे अनिवार्य आहे आणि त्यांना त्यांचे eKYC करावे लागेल. तुम्ही तुमचे eKYC (Pm Kisan e-Kyc) यापूर्वी केले असले तरीही, तुम्ही तुमचे eKYC पुन्हा करून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जर तुमचे eKYC केले जात असेल, तर तुम्हाला समजेल की आता तुमचा पुढील हप्ता येईल.
31 मार्च 2022 पर्यंत  सर्व शेतकऱ्यांना केवासी पूर्ण करण्याचे आदेश  मिळाले असले तरीही तशा स्पष्ट सूचना मिळाल्या नसल्याने प्रशासनास यातच वेळ निघून जाण्याची भीती आहे. कोरोनाचा कहर वाढला तर ही केवायसी करण्यामध्ये अडचणी जास्त येणार  असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

Top Posts

महिला शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्र ओळख! ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ पावसाळी अधिवेशनात होणार सादर

अधिक वाचा

कापूस क्रांती योजना: कपाशीच्या आधुनिक तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकांसाठी महाडीबीटीवर अर्ज सुरू!

अधिक वाचा

Sangeet Natak Akademi Awards: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जाहीर; महाराष्ट्रातील दिग्गजांचा राष्ट्रीय स्तरावर डंका!

अधिक वाचा

नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६: रामकुंडावर ध्वजस्तंभ शिलान्यास सोहळा संपन्न, ३५ हजार कोटींच्या विकासकामांनी बदलणार चेहरामोहरा!

अधिक वाचा

धुळे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधणार! पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचे जिल्हा वार्षिक नियोजन बैठकीत निर्देश

अधिक वाचा