महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: पीककर्ज मर्यादेत भरघोस वाढ!
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासा देणारी बातमी आहे! राज्य सरकारने आगामी २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक पीककर्ज मर्यादेत लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत, औषधे आणि शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर खर्चांसाठी पुरेसा आर्थिक निधी सहज उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे शेतीकामांना गती मिळेल.
पीककर्ज वाढीचा तपशील: कोणत्या पिकासाठी किती वाढ?
राज्य सरकारने ऊस आणि सोयाबीन यांसारख्या प्रमुख पिकांसह अनेक पिकांच्या कर्ज मर्यादेत वाढ केली आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक भांडवल येईल, ज्यामुळे त्यांना आपल्या शेतीत सुधारणा करता येईल आणि उत्पादन वाढवता येईल.
ऊस पिकासाठी ₹१.८० लाख प्रति हेक्टर कर्जमर्यादा
ऊस हे महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. पूर्वी उसासाठी प्रति हेक्टर ₹१.५५ लाख इतकी कर्जमर्यादा होती, ती आता वाढवून ₹१.८० लाख प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे. या वाढीव निधीमुळे ऊस लागवडीसाठी लागणारा मजुरीचा खर्च, खते, कीटकनाशके आणि सिंचनाचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. हे कर्ज शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमता आणि जमीनधारणेनुसार बँकांकडून वितरित केले जाईल.
सोयाबीन उत्पादकांसाठी ₹७५ हजार प्रति हेक्टरचा दिलासा
विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांमध्ये सोयाबीन हे एक प्रमुख खरीप पीक आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पिकाची जुनी कर्जमर्यादा ₹६० हजार रुपये प्रति हेक्टर होती, ती आता वाढवून ₹७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे. या वाढीव निधीचा वापर शेतकरी उत्तम प्रतीची बियाणे खरेदी, कीटकनाशके, सिंचन आणि नांगरणी यांसारख्या कामांसाठी करू शकतील, ज्यामुळे सोयाबीनचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
यावर देखील वाचा: Gov Gave 36 To Farmer Pm Mandhan
इतर प्रमुख पिकांसाठीही कर्ज मर्यादेत वाढ
फक्त ऊस आणि सोयाबीनच नाही, तर इतर अनेक पिकांच्या कर्ज मर्यादेतही वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. यामध्ये:
- हरभरा: ₹६० हजार प्रति हेक्टर
- तूर: ₹६५ हजार प्रति हेक्टर
- मूग: ₹७० हजार प्रति हेक्टर
- कापूस: ₹९० हजार प्रति हेक्टर
- रब्बी ज्वारी: ₹३५ हजार प्रति हेक्टर
या वाढीमुळे विविध पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार आर्थिक पाठबळ मिळेल.
पीककर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया आणि आवाहन
या वाढीव पीककर्जाचे वितरण व्यावसायिक बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका यांच्या माध्यमातून होणार आहे. राज्य सरकारने संबंधित बँकांना आवश्यक निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील किंवा संबंधित बँक शाखेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आले आहे.
कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी गती आणि शेतकऱ्यांना स्थैर्य
पीककर्ज मर्यादा वाढवण्याच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नक्कीच नवी गती मिळेल. शेतकऱ्यांच्या हातात योग्य वेळी निधी उपलब्ध झाल्यामुळे ते शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरू शकतील, उत्तम निगा राखू शकतील आणि पर्यायाने उत्पादनक्षमता वाढेल. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावेल. आगामी खरीप आणि रब्बी हंगाम अधिक आशादायी होण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल.