मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: सविस्तर माहिती आणि ताजे अपडेट
महाराष्ट्र राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीवरून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी कुटुंबांतील महिलांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, यावरील प्रत्येक अपडेटची माहिती असणे आवश्यक आहे.
काय होते विरोधकांचे आरोप आणि वाद?
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत गंभीर आरोप केले. त्यांनी जिल्हावार आकडेवारी सादर करत म्हटले की:
- सुमारे २६ लाख बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाने या योजनेचा लाभ घेण्यात आला आहे.
- यामुळे राज्य शासनाचे अंदाजे ५१३६ कोटी ३० लाख रुपयांचे अनुचितरित्या वाटप झाले आहे.
- जवळपास १४,९९८ पुरुषांनी महिलांच्या नावाने १० महिन्यांपर्यंत १५०० रुपये प्रति महिना लाभ घेतला आहे.
- यामध्ये ८ हजार शासकीय कर्मचारी देखील बोगस लाभार्थी म्हणून समाविष्ट होते.
प्रभू यांनी पुणे, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर, कोल्हापूर, मुंबई उपनगर, नागपूर यांसारख्या विविध जिल्ह्यांतील संशयास्पद लाभार्थ्यांची आकडेवारी उघड करत, या गैरव्यवहाराची जबाबदारी कोण घेणार आणि सरकार हे पैसे वसूल करणार का, असा प्रश्न विचारला. विरोधकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी केली.
हे देखील पहा: 12000 Namo Shetkari Sanman Nidhi Online
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे स्पष्टीकरण
या गंभीर आरोपांवर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सभागृहात सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सरकारची बाजू मांडताना पुढील मुद्दे स्पष्ट केले:
- योजनेसाठी एकूण २ कोटी ६३ लाख ८३ हजार ५८९ अर्ज प्राप्त झाले होते.
- त्यापैकी २ कोटी ४३ लाख ८२ हजार ९३६ अर्ज पात्र ठरले आहेत.
- ज्या २६ लाख डेटाला ‘बोगस’ असे म्हटले जात आहे, तो डेटा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून पुनर्तपासणी (क्रॉस-व्हेरिफिकेशन) साठी दिला गेला होता.
- सुमारे ४ लाख अर्जांना पुनर्पडताळणीची आवश्यकता होती.
- अनेक महिलांकडे स्वतःचे स्वतंत्र बँक खाते नसल्याने त्यांनी पती, भाऊ किंवा वडिलांचे खाते लाभासाठी दिले होते. त्यामुळे काही पुरुषांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले, पण याचा अर्थ ते बोगस लाभार्थी नाहीत.
- तरीही, ज्या पुरुषांनी प्रत्यक्षपणे अनुचित लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया (रिकव्हरी) सुरू आहे.
- आजपर्यंत १ कोटी ७४ लाख महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केले आहे.
- पात्र लाभार्थ्यांचा लाभ नियमितपणे सुरू आहे आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय योजनेचा फायदा मिळत राहील.
शेतकरी कुटुंबांसाठी या योजनेचे महत्त्व
ग्रामीण भागातील आणि विशेषतः शेतकरी कुटुंबांतील महिलांसाठी ही योजना आर्थिक स्वावलंबनाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी किंवा लहानसहान व्यवसायांना हातभार लावण्यासाठी या योजनेतून मिळणारी मदत त्यांना बळ देते. त्यामुळे या योजनेतील पारदर्शकता आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र सरकार या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत गांभीर्याने करत असून, कोणत्याही गैरव्यवहाराला थारा दिला जाणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.
पुढील पाऊले आणि लाभार्थ्यांसाठी सूचना
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लवकरच २१०० रुपये मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी घोषणा केली होती. या संदर्भात, सर्व पात्र महिलांनी आपले बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असल्याची आणि ई-केवायसी पूर्ण असल्याची खात्री करून घ्यावी. यामुळे भविष्यात कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय योजनेचा लाभ मिळणे सोपे होईल. सरकार या योजनेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी कटिबद्ध असून, योग्य लाभार्थ्यांनाच याचा फायदा मिळेल याची खात्री दिली आहे.