जालना जिल्ह्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक वैभवात भर घालण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा राहत आहे. ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’ अंतर्गत जालना महानगरपालिका क्षेत्रात विपश्यना केंद्रासह वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र आणि प्रशिक्षण केंद्र अशा बहुउद्देशीय सुविधांच्या उभारणीला आता वेग येणार आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या कामांना गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासाला मिळणार मोठी चालना
मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित या बैठकीस आमदार अर्जुन खोतकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, महानगरपालिका आयुक्त अंजली शर्मा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या प्रकल्पामुळे जालना शहरातील विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच फायदा होणार आहे.
ज्याप्रमाणे नागपूरच्या विकासाला मोठी गती देण्यासाठी विविध प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर जालना जिल्ह्यातील या सामाजिक विकास प्रकल्पाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नागरिकांना होणारे फायदे:
- विपश्यना आणि धम्म केंद्र: नागरिकांच्या आध्यात्मिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी हे केंद्र अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
- आधुनिक अभ्यासिका: स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शांत आणि अभ्यासाला पूरक वातावरण उपलब्ध होईल.
- ग्रंथालय (वाचनालय): समाजाच्या बौद्धिक उन्नतीसाठी समृद्ध ग्रंथालयाची सोय केली जाईल.
- सांस्कृतिक व्यासपीठ: विविध सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी या केंद्राचा वापर करता येईल.
प्रशासकीय प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश
या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता, मंत्री संजय शिरसाट यांनी जमिनीची मोजणी, पाण्याची पातळी तपासणी आणि तांत्रिक अहवाल यांसारखी कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जमीन तातडीने महानगरपालिकेच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. शिक्षणाशी संबंधित अशा सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांची प्रगती होईल, जसे इयत्ता सहावीच्या नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात बदल घडत आहेत.
आगामी काळात जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे स्थानिक पातळीवर बैठका घेऊन या कामाचा सातत्याने आढावा घ्यावा, जेणेकरून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन जनतेच्या सेवेत दाखल होईल, असेही मंत्री शिरसाट यांनी नमूद केले.