महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादकांसाठी मोठी बातमी! केंद्र सरकारकडून ८.१९ लाख मेट्रिक टन खरेदीला मंजुरी

Maha Agri News: महाराष्ट्र राज्यातील हरभरा (Chana) उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी हरभरा खरेदीच्या मर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना हमीभावाचा मोठा आधार मिळणार आहे.

खरेदी मर्यादेत ८.१९ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढ

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी हरभरा खरेदीची कमाल मर्यादा आता ८.१९ लाख मेट्रिक टन इतकी केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य किंमत मिळण्यास मदत होईल. या वाढीव मर्यादेमुळे अंदाजे ४,८१६.८० कोटी रुपयांचे किमान आधारभूत किंमत (MSP) सुरक्षा कवच शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोल मिळावे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावे, हाच या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे, जसे की मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून रुग्णांना आर्थिक मदत देऊन सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य केले जात आहे.

खरेदीची मुदत २९ मे २०२६ पर्यंत वाढवली

केवळ खरेदीची मर्यादाच वाढवण्यात आली नाही, तर खरेदी प्रक्रियेची अंतिम मुदत देखील २९ मे २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अनेकदा तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा इतर कारणांमुळे शेतकरी आपला माल वेळेत सरकारी केंद्रावर नेऊ शकत नाहीत. आता वाढीव मुदतीमुळे राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला आधारभूत किमतीचा लाभ घेता येणार आहे.

प्रशासकीय पातळीवर देखील पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे. नुकतेच १० लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘टेक-वारी २.०’ हा तंत्रज्ञान शिक्षणाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे, ज्याचा फायदा कृषी विभागातील कामकाजातही होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

• आर्थिक सुरक्षा: हमीभावामुळे खुल्या बाजारातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल.
• वेळेची उपलब्धता: २९ मे २०२६ पर्यंत मुदत असल्याने घाईगडबड न करता माल विक्री करता येईल.
• थेट लाभ: वाढीव कोट्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा माल सरकारी दराने खरेदी केला जाईल.

महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादक पट्ट्यात या निर्णयाचे स्वागत होत असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची चिन्हे आहेत. शेतीविषयक अशाच महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी ‘Maha Agri’ शी जोडून राहा.