आदिवासी महिलांसाठी शिलाई मशीन योजना: ₹२०,००० अनुदान मिळवा

महाराष्ट्र शासनाची आदिवासी महिलांसाठी शिलाई मशीन योजना: ₹२०,००० अनुदान

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीतील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना शिलाई मशीन आणि पिकोफॉल मशीन खरेदी करण्यासाठी ₹२०,००० पर्यंतचे आर्थिक अनुदान दिले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना घरबसल्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्या स्वावलंबी बनतील आणि कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीस हातभार लावू शकतील.

योजनेचा मुख्य उद्देश आणि फायदे

या योजनेचा मुख्य हेतू अनुसूचित जमातीतील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. शिलाई आणि पिकोफॉल मशीनच्या साहाय्याने महिला कपड्यांचे शिवणकाम, पिकोफॉल आणि ड्रेस डिझायनिंग यांसारखे व्यवसाय सुरू करू शकतात. सध्याच्या काळात या व्यवसायांना बाजारात मोठी मागणी आहे, ज्यामुळे महिलांना चांगला नफा मिळवता येतो. या योजनेमुळे:

  • महिलांना नवीन कौशल्यांसह स्वयंरोजगाराची संधी मिळेल.
  • त्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळे जीवनमान सुधारेल.
  • महिलांना समाजात सन्मानाचे स्थान मिळेल आणि त्यांची आत्मनिर्भरता वाढेल.
  • अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होईल, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील.

योजनेसाठी पात्रता निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

  • अर्ज करणारी महिला अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribe) प्रवर्गातील असावी.
  • ती महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.
  • अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे.
  • महिलांना शिवणकामात रुची किंवा अनुभव असणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्या व्यवसायाचे यशस्वीपणे संचालन करू शकतील.

मिळणारे आर्थिक सहाय्य

या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र लाभार्थी महिलेला शिलाई मशीन किंवा पिकोफॉल मशीन खरेदी करण्यासाठी ₹२०,००० (वीस हजार रुपये) इतके अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:

यावर देखील वाचा: 12000 Namo Shetkari Sanman Nidhi Online

  • आधार कार्ड
  • जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जमातीचे असल्याचा पुरावा)
  • रहिवासी दाखला
  • बँक पासबुक (खात्याची माहिती आणि IFSC कोडसह)
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो

अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया (ऑनलाइन)

या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक आणि पात्र महिलांनी खालील सोप्या पायऱ्या वापरून अर्ज करावा:

  1. सर्वप्रथम, scheme.nbtribal.in/register या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
  2. संकेतस्थळावर “नवीन नोंदणी” (New Registration) या पर्यायावर क्लिक करून स्वतःची नोंदणी करा.
  3. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर, आवश्यक असलेली सर्व वैयक्तिक आणि योजनेसंबंधी माहिती अचूक भरा.
  4. मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून ऑनलाइन अपलोड करा.
  5. भरलेला अर्ज काळजीपूर्वक तपासा आणि त्यानंतर “अर्ज सबमिट करा” (Submit Application) या बटनावर क्लिक करा.
  6. अर्ज मंजूर झाल्यावर, अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

महत्त्वाची सूचना: जिल्हा मर्यादा

सध्या ही योजना प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी लागू आहे. त्यामुळे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊन शिलाई व्यवसायातून स्वावलंबी बनण्याची ही संधी साधायला हवी. इतर जिल्ह्यांसाठी भविष्यात योजना सुरू झाल्यास, त्याची माहिती स्वतंत्रपणे कळवली जाईल.

अधिकृत शासन निर्णय आणि वापरकर्ता पुस्तिका

योजनेसंबंधी अधिक माहितीसाठी, आपण संबंधित शासन निर्णय आणि वापरकर्ता पुस्तिका तपासू शकता, जे अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाची ही शिलाई मशीन अनुदान योजना आदिवासी महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. घरबसल्या व्यवसाय सुरू करण्याची आणि कुटुंबाच्या आर्थिक विकासात सक्रिय योगदान देण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले भविष्य उज्ज्वल करावे असे आवाहन महा-अ‍ॅग्री.इन (maha-agri.in) करते.

हे देखील पहा: Soyabeen Seed Cultivation Method

हे देखील पहा: Ladki Bahin Yojana Loan Apply Online

Top Posts

आदिवासी महिलांसाठी शिलाई मशीन योजना: ₹२०,००० अनुदान मिळवा

अधिक वाचा

अण्णाभाऊ साठे थेट कर्ज योजना: युवक-महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी

अधिक वाचा

लाडकी बहीण योजना: १ लाख ४ हजार अर्ज अपात्र, १५०० रुपये मिळणार नाहीत?

अधिक वाचा

PM आवास योजना: शेतकऱ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार, अर्ज प्रक्रिया सुरु!

अधिक वाचा

शेळीपालन अनुदान योजना: ७५% सबसिडीसह ग्रामीण विकासाला चालना

अधिक वाचा