शेत आणि पाणंद रस्त्यांना मिळणार गती! मंत्री भरत गोगावले यांचे ग्रामीण रोजगारासाठी महत्त्वाचे निर्देश

मुंबई: ग्रामीण भागाचा विकास आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शेत व पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याच अनुषंगाने, महाराष्ट्र राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत/पाणंद रस्ते’ योजनेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराला नवी दिशा मिळणार असून पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक मजबूत होणार आहे.

मंत्रालयात आयोजित एका विशेष विभागीय आढावा बैठकीत मंत्री भरत गोगावले यांनी विविध जिल्ह्यांतील रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, शेतकऱ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा आणि ग्रामविकासाला गती देणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत मनरेगा व मातोश्री ग्राम समृद्धी योजनेच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली.

ग्रामीण रोजगाराला मिळणार चालना

मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र शासनाकडून मनरेगा कामांसाठी कोणतीही अंतिम कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मजुरांना वेळेत काम मिळणे आवश्यक आहे. जर आपण रोजगाराच्या विविध संधी शोधत असाल, तर सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी मोठी संधी! बीजभांडवल आणि जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत, याचाही लाभ घेता येईल.

पाणंद रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक मंजुरीचे आदेश

शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पाणंद रस्त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. हे लक्षात घेऊन मंत्री महोदयांनी खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:

• मंजूर कामांची अंदाजपत्रके तातडीने तयार करावीत.
• तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी.
• संबंधित कामांचे वर्ककोड आणि हजेरीपत्रके त्वरित निर्गमित करावीत.
• कामांचे मोजमाप घेऊन देयके नरेगासॉफ्ट प्रणालीवर विनाविलंब नोंदवावीत.

प्रशासकीय कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणली जात आहे. नुकतेच प्रशासकीय कामात एआयची क्रांती! मंत्रालयात ‘टेक-वारी 2.0’ अंतर्गत ‘जनरेटिव्ह एआय’वर विशेष सत्र पार पडले, जे प्रशासकीय गतीमानतेचे उत्तम उदाहरण आहे.

एल निनो आणि आपत्कालीन नियोजन

संभाव्य ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने आता ग्रामपंचायत स्तरावर २० पेक्षा अधिक कामे सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

या बैठकीला रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांमुळे केवळ शेतकऱ्यांची सोय होणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी उभारी मिळेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.