MahaDBT Scheme: परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान २०२६-२७ अंतर्गत मूल्यसाखळी गटामार्फत सोयाबीनचे प्रमाणित बियाणे १०० टक्के अनुदानावर वितरित केले जाणार आहे. या योजनेसाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर प्राप्त अर्जांमधून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served) या तत्त्वानुसार जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील तब्बल २ हजार ४३१ शेतकरी लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
१००% अनुदानावर सोयाबीन बियाणे वितरण
तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ही योजना राबवली जात आहे. कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेल्या ३ ते ५ वर्षे कालावधीतील दर्जेदार सोयाबीन वाणांचे प्रमाणित बियाणे शेतकऱ्यांना १००% अनुदानावर दिले जात आहे. यासाठी प्रति किलो ११० रुपये म्हणजेच प्रति क्विंटल ११,००० रुपये इतके अनुदान शासनामार्फत दिले जाणार आहे.
ज्याप्रमाणे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत, त्याच धर्तीवर आता सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ही योजना अत्यंत मोलाची ठरणार आहे.
परभणी जिल्ह्यासाठी बियाणे पुरवठा आणि उद्दिष्ट
कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, परभणी जिल्ह्यासाठी एकूण १ हजार ५०० क्विंटल बियाणे वितरणाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. पात्र लाभार्थ्यांना बियाणे पुरवण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियोजन करण्यात आले आहे:
- महाबीज (Mahabeej): १,२०० क्विंटल
- राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (NSC): १५० क्विंटल
- कृषक भारती (Kribhco): १५० क्विंटल
अशा प्रकारे एकूण १,५०० क्विंटल दर्जेदार बियाण्याचा पुरवठा विविध नामांकित कंपन्यांच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना किती बियाणे मिळणार?
निवड झालेल्या पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना नियमानुसार बियाण्याचे वितरण केले जाईल:
- प्रति एकर: ३० किलो बियाणे
- प्रति हेक्टर: ७५ किलो बियाणे (कमाल मर्यादा १ हेक्टर)
संबंधित तालुक्यातील महाबीजच्या अधिकृत विक्रेत्यांमार्फत हे बियाणे वितरित करण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या अधिकृत केंद्रांशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता, शेतीपूरक व्यवसायांनाही शासन मोठी मदत करत आहे. राज्यात सध्या मत्स्यव्यवसाय विकासाला वेग देण्याच्या दृष्टीनेही नवनवीन योजना राबवल्या जात आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होतील.
अधिकृत संकेतस्थळावरून घ्या माहिती
जर तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज केला असेल, तर महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करून तुमचे नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही, हे तपासून घ्या. अधिकृत विक्रेत्याकडे जाताना आवश्यक कागदपत्रे आणि मोबाईल सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.