हवामानातील सततचे बदल, अपुरा पाऊस, पावसाचा मोठा खंड, वाढणारे तापमान आणि आर्द्रता यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळबागांचे मोठे नुकसान होते. या नुकसानीपासून शेतकरी बांधवांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने यंदाही हवामानाधारित फळपीक विमा योजना (Fruit Crop Insurance Scheme) लागू केली आहे. मात्र, यंदा या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, विमा अर्जासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) बंधनकारक करण्यात आला आहे.
यंदाच्या फळपीक विमा योजनेत काय आहेत नवे नियम?
चालू वर्षाच्या मृग बहर हंगामासाठी ही विमा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र: यंदापासून प्रत्येक शेतकऱ्याकडे ‘फार्मर आयडी’ (शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक) असणे अनिवार्य आहे. या आयडीशिवाय शेतकऱ्यांना विमा योजनेसाठी नोंदणी करता येणार नाही.
- ई-पीक पाहणीची अट: फळपीक विमा उतरवताना शेतकऱ्यांनी आपल्या ७/१२ वर ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Pik Pahani) नोंदवलेली असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर तुमच्या विमा अर्जातील पीक आणि ई-पीक पाहणीतील नोंद यामध्ये तफावत आढळली, तर विमा अर्ज थेट रद्द केला जाईल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजकुमार मोरे यांनी दिली आहे.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबवत असते. जर तुम्ही कर्जमाफी योजनेबद्दल माहिती शोधत असाल, तर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: केवळ गरजूंनाच मिळणार लाभ; जाणून घ्या पात्रता आणि निकष! अवश्य तपासा.
कोणत्या पिकांचा समावेश आणि काय आहे अंतिम मुदत?
मृग बहर हंगामाअंतर्गत खालील फळपिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला असून, त्यांच्यासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख पुढीलप्रमाणे आहे:
- मोसंबी, चिकू, डाळिंब, पेरू, द्राक्ष, हळद आणि लिंबू: अंतिम मुदत १४ जुलै २०२६ पर्यंत आहे.
- सीताफळ: या पिकासाठी विमा अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ आहे.
विशेष म्हणजे, शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी आपण महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६: आता जमीन नसली तरी महिलांना मिळणार ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता! हा लेख वाचू शकता.
कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी नियम
ही विमा योजना सर्व कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ती पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. मात्र, कर्जदार शेतकऱ्यांना जर या योजनेत सहभागी व्हायचे नसेल, तर त्यांनी संबंधित अधिसूचित पिकाच्या विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीपूर्वी किमान ७ दिवस आधी संबंधित बँकेत जाऊन विमा हप्ता कपात न करण्याबाबतचे ‘घोषणापत्र’ सादर करणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास त्यांचा सहभाग बंधनकारक मानला जाईल.
अधिसूचित महसूल मंडळे (धाराशिव जिल्हा विशेष)
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या पिकांसाठी खालील महसूल मंडळे अधिसूचित करण्यात आली आहेत:
- मोसंबी: तुळजापूर, परंडा, वाशी तालुक्यातील सर्व मंडळे तसेच धाराशिव ग्रामीण, अंबेजवळगा, येडशी, पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी (धाराशिव), शिराढोण, गोविंदपूर, नायगाव (कळंब) आणि माणकेश्वर, वालवड, ईट, अंबी (भूम).
- चिकू: परंडा, आसू, आनाळा, सोनारी, माणकेश्वर, तेर, ढोकी, जागजी, येडशी व अंबेजवळगे.
- डाळिंब, पेरू, द्राक्ष व सीताफळ: जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळे.
- लिंबू: परंडा व भूम तालुक्यातील सर्व मंडळे, तुळजापूर तालुक्यातील सावरगाव, मंगरुळ, तामलवाडी.
- हळद: उमरगा तालुक्यातील बलसूर महसूल मंडळ.
नोंदणी कशी करावी?
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी किंवा अधिकृत विमा पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मुदतीच्या आत आपला ‘फार्मर आयडी’ तयार करून ई-पीक पाहणीची नोंद तपासून घ्यावी आणि विमा अर्ज सादर करावा.