बीड जिल्ह्यात पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेऊन जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. या नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून सर्व उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविल्या जात असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीस आमदार प्रकाश सोळुंके, आमदार धनंजय मुंडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शीला मिसाळ यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि पीक विम्याबाबत निर्देश
पावसाअभावी शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेली पिके करपून गेली आहेत. या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. बहुतांश पंचनामे अंतिम टप्प्यात असून अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार पुढील मदतकार्य गतिमान करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. याचबरोबर पीक विमा प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळावी यासाठी महसूल व कृषी विभागाने पूर्ण पारदर्शकता बाळगावी, असे निर्देश देण्यात आले. राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागांप्रमाणेच (नाशिक दुष्काळ नुकसानभरपाई आढावा प्रमाणे) बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी २२५ टँकर्स; जीपीएसद्वारे राहणार करडी नजर
बैठकीत पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. सद्यस्थितीत बीड जिल्ह्यात २२५ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. या पाणीपुरवठ्यात कोणतीही अनियमितता होऊ नये म्हणून सर्व टँकर्सवर जीपीएस (GPS) प्रणालीद्वारे कडक नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- पिण्याच्या पाण्याचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत बांधकाम किंवा इतर कामांसाठी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
- नागरिकांनी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा.
- जलस्रोतांचे पुनर्भरण, नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि विहिरींची दुरुस्ती यांसारखी जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
चाऱ्याचा प्रश्न आणि जनावरांचे संरक्षण
दुष्काळात पशुधनाचा प्रश्न गंभीर बनू नये म्हणून प्रशासनाने आत्तापासूनच चारा छावण्या व चारा उपलब्धतेचे नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. दुष्काळात पशुपालकांचे हाल होऊ नयेत यासाठी जनावरांच्या चाऱ्याचे योग्य नियोजन अत्यंत गरजेचे ठरते, ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत पशुपालकांना बळकटी देण्याचा उद्देश आहे, तसेच स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना मुरघास, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला चारा उत्पादनाचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन बैठकीत ठरवण्यात आले.
रोहयोच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर रोजगार
दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांवर स्थलांतराची वेळ येऊ नये, यासाठी रोजगार हमी योजना (MGNREGA) प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. जलसंवर्धनाची कामे रोहयोशी जोडून मजुरांना गावातच हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.
अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व विभागांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या मुख्यालयातच उपस्थित राहावे. शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांचे समुपदेशन करावे आणि त्यांना मानसिक आधार द्यावा, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच दुष्काळ आणि टंचाईच्या काळात जनतेने लग्न आणि इतर कौटुंबिक कार्यक्रमांमधील अनावश्यक खर्च टाळावा आणि सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्राधान्य द्यावे, असे भावनिक आवाहनही पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले.