मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाचा ठोस पाठपुरावा; ५२ लाखांवर कुणबी प्रमाणपत्रे, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे मोठे निर्णय

मुंबई: मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आणि मागण्यांवर राज्य शासनाकडून अत्यंत सकारात्मक आणि प्रभावी पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत हे सर्व प्रश्न मार्गी लावले जातील, असा ठाम विश्वास मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे पदाधिकारी, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षण कक्ष, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप

मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्याच्या कामाला मोठी गती मिळाली आहे. राज्यात आतापर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. यामध्ये महायुती सरकारच्या काळात २०२३ पासून मराठवाड्यात ३ लाख २० हजार प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रवेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०२३ पासून राज्यात २ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली आहेत.

१० टक्के आरक्षणाची न्यायालयात भक्कम बाजू

राज्य शासनाने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले आहे. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असले तरी राज्य सरकारच्या नामांकित विधिज्ञांच्या माध्यमातून न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली जात आहे. आतापर्यंत राज्यात ७ लाख ५७ हजार एसईबीसी (SEBC) जात प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत.

बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना मदत व नोकऱ्या

मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये प्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. तसेच एस.टी. महामंडळात ३५ वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले असून, एमआयडीसी (MIDC) मध्येही नियुक्त्या देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि वसतिगृह निर्वाह भत्ता

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देत, इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासन ज्याप्रमाणे इतर समाज घटकांसाठी श्रावणबाळ योजनेची अर्ज प्रक्रिया सुलभ करत आहे आणि महिला सक्षमीकरणासाठी ‘आई’ पर्यटन धोरण राबवत आहे, त्याच धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात ४६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित केला आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व ‘सारथी’ची भरीव कामगिरी

  • अण्णासाहेब पाटील महामंडळ: २०१८ पासून आतापर्यंत १ लाख ८१ हजार नवउद्योजक घडवले असून बँकांमार्फत १५,८९३ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. शासनामार्फत २,१६० कोटी रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे. तसेच नवी मुंबई येथे महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी १.५ एकर भूखंड नाममात्र दरात मंजूर करण्यात आला आहे.
  • सारथी संस्था: स्थापनेपासून २.०१ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना १,७७८ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. सारथीच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनातून १,८७२ उमेदवार शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी ८ ठिकाणी वसतिगृहे उभारली जात असून ती अंतिम टप्प्यात आहेत.

मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवून अडचणी सोडवल्या जातील, असा पुनरुच्चार मंत्री विखे पाटील यांनी केला. महाराष्ट्रात औद्योगिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी शासन सर्वसमावेशक पावले उचलत असून महाराष्ट्र-यूके भागीदारी आणि गुंतवणूक यांसारख्या उपक्रमांसोबतच स्थानिक घटकांच्या विकासालाही सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

Top Posts

मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाचा ठोस पाठपुरावा; ५२ लाखांवर कुणबी प्रमाणपत्रे, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे मोठे निर्णय

अधिक वाचा

सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजनांना गती द्या; पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन व जलसंधारणाला प्राधान्य देण्याचे विभागीय आयुक्तांचे निर्देश

अधिक वाचा

‘आई’ पर्यटन धोरण: पर्यटन आणि कृषी पर्यटनात महिलांना मिळणार १५ लाखांपर्यंत आर्थिक पाठबळ; जाणून घ्या सविस्तर

अधिक वाचा

वाचनातून घडेल ज्ञानसमृद्ध समाज: डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम आणि वाचन संस्कृतीचे महत्त्व

अधिक वाचा

श्रावणबाळ योजनेची अर्ज व केवायसी प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची मोठी घोषणा

अधिक वाचा