Drought in Maharashtra: ‘अल निनो’चा (El Niño) वाढता प्रभाव आणि हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे यंदा महाराष्ट्रात मान्सूनच्या पावसाने मोठी ओढ दिली आहे. राज्यात सरासरीपेक्षा तब्बल १३ टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. विदर्भात सरासरीच्या तुलनेत २३ टक्के, तर मराठवाड्यात तब्बल ४० टक्के कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागांतील जलसाठ्यांनी तळ गाठला आहे. या गंभीर दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी उन्हाळ्यात नागरिकांना पाणीटंचाईची झळ बसू नये म्हणून राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्टपर्यंत सूक्ष्म नियोजन
उन्हाळ्यातील संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन धरणातील उपलब्ध जिवंत जलसाठ्यापैकी किमान १० टक्के पाणीसाठा आपत्कालीन राखीव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता अबाधित राहावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व जिल्हा प्रशासनाला काटेकोर आणि सूक्ष्म पाणी नियोजन करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील शेतकरी दुष्काळ आणि नापिकीच्या दुहेरी संकटात सापडले असताना, शासनाने कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवून दिलासा देण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. त्याचबरोबर पाणी उपलब्धतेचे संकट ओढवू नये म्हणून पाणी आरक्षणाचे धोरण कठोरपणे राबवले जात आहे.
विदर्भातील धरणांमध्ये पाण्याची मोठी तूट
नागपूर विभागातील प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठ्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठी घट झाली आहे:
- मोठे जलप्रकल्प: नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये सरासरी २३ टक्क्यांहून अधिक पाण्याची घट झाली आहे.
- मध्यम प्रकल्प: मध्यम सिंचन प्रकल्पांमध्ये मागील वर्षापेक्षा १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा कमी झाला आहे.
यामुळे जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि नागरिकांची गरज भागवण्यासाठी सिंचन प्रकल्पनिहाय नियोजन तातडीने लागू करण्यात आले आहे.
पाणी वापराचे प्राधान्यक्रम व मार्गदर्शक सूचना
दुष्काळी परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा वापर खालील प्राधान्यक्रमाने केला जाईल:
- पिण्याचे पाणी: सर्व जलसाठे व धरणांमधील पाणी प्रथम नागरिकांच्या व जनावरांच्या पिण्यासाठी राखीव असेल.
- चारा व बियाणे संवर्धन: सिंचनासाठी पाणी देताना पशुधनासाठी चारा पिके व बियाणे उत्पादन कार्यक्रमाला प्राधान्य मिळेल; त्यानंतरच रब्बी हंगामासाठी उपलब्धतेनुसार विचार केला जाईल.
- औद्योगिक क्षेत्र: उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्यात किमान ३० टक्के पुनर्वापर (Recycling) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य शासन एकीकडे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करत असताना, दुसरीकडे शाश्वत ऊर्जेच्या दृष्टीने कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प यांसारख्या पर्यावरणपूरक उपायांनाही गती देत आहे.
अनधिकृत पाणी उपशावर कठोर कारवाई
नद्या, कालवे, धरणे आणि तलावांमधून होणारा बेकायदेशीर आणि अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी पोलीस आणि महसूल प्रशासनाची संयुक्त भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर तत्काळ दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जाईल. तसेच महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रांत पाणीगळती रोखण्यासाठी आणि भूगर्भातील पाणीपातळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
नागरिकांना आवाहन: दुष्काळाच्या तीव्रतेवर मात करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि पाणी नियोजनात प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन माहिती कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.