मुंबई: स्वीडनमधील प्रगत, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राची अफाट उत्पादन क्षमता यांची उत्तम सांगड घालत स्वीडिश उद्योजकांनी राज्यात तंत्रज्ञानाधारित उद्योग सुरू करावेत, असे आवाहन राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले आहे. केवळ मुंबई आणि पुण्यापुरते मर्यादित न राहता गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व निमशहरी भागातही उद्योग उभारावेत, यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा आणि आवश्यक ते सहकार्य पुरवले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
स्वीडनच्या राजदूत मिस पेट्रा मेनांडर यांनी मुंबई दौऱ्यादरम्यान सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री जयकुमार रावल यांची सदिच्छा भेट घेतली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये महाराष्ट्र आणि स्वीडन यांच्यातील औद्योगिक गुंतवणूक, संरक्षण उत्पादन, एरोस्पेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तसेच कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील सहकार्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कृषी व दुग्धव्यवसायात प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर
महाराष्ट्रात शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. नुकताच कृषी उत्पादकतेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाला असून, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची क्षमता राष्ट्रीय पातळीवर सिद्ध झाली आहे. आता स्वीडनमधील प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर राज्यातील कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसायात वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
स्वीडिश तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणामुळे स्थानिक उत्पादन क्षमता वाढेल, शेतमालाला योग्य मूल्यवर्धन मिळेल आणि आधुनिक डेअरी तंत्रज्ञानाचा थेट लाभ राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. तसेच, दोन्ही देशांतील संशोधक, विद्यार्थी आणि शेतकरी यांच्यात माहिती व अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याबाबतही या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
पुणे ते नाशिक दरम्यान स्वीडिश इंडस्ट्रिअल क्लस्टर
राज्यातील औद्योगिक विकेंद्रीकरणाला गती देण्यासाठी पुणे ते नाशिक या पट्ट्यामध्ये स्वीडिश कंपन्यांसाठी स्वतंत्र ‘औद्योगिक समूह’ (Industrial Cluster) विकसित करण्याचा विचार सुरू आहे. या क्लस्टरमध्ये उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, वीज, पाणी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायांवर विचारविनिमय करण्यात आला. यामुळे राज्यातील इतर भागांतही रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि महिला वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, विविध योजनांच्या माध्यमातून पाठबळ दिले जात आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामीण महिलांच्या विकासासाठी शासनाने आणलेला महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा महिलांना नवी ओळख मिळवून देत आहे. अशा सामाजिक आणि आर्थिक उपक्रमांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीची जोड मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा वेग मिळेल.
गुंतवणूक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण
महाराष्ट्र आणि स्वीडन यांच्यातील औद्योगिक संबंध अधिक दृढ करण्याबरोबरच सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढविण्यावरही या बैठकीत एकमत झाले. यामुळे महाराष्ट्रात केवळ थेट परकीय गुंतवणूकच (FDI) येणार नाही, तर प्रगत कौशल्य विकास आणि रोजगाराची नवी दालने खुली होण्यास मदत होणार आहे.