यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने मोठा खंड दिल्यामुळे पिके पूर्णपणे करपून गेली असून शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाचे आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथक यवतमाळ जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. या पथकाने थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कापूस, सोयाबीन आणि तूर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन केले.
दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न
पावसाअभावी पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ‘ट्रिगर-१’ लागू केला आहे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य शासनासोबतच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (NDRF) केंद्रीय मदत मिळावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. यापूर्वीही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही आणि सर्वतोपरी मदत मिळवून दिली जाईल. याच पार्श्वभूमीवर परिस्थितीची दाहकता तपासण्यासाठी हे केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष पाहणी करत आहे.
केंद्रीय पथकातील प्रमुख अधिकारी
या पाहणी दौऱ्यात केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता:
- अर्जेश कुमार मधोक: संचालक, संनियंत्रण संचालनालय, केंद्रीय जलसंपदा विभाग (पथकप्रमुख)
- महेश कुमार: सहसंचालक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
- सीमा राणी: अवर सचिव, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग
- संजय मीना: अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
विविध गावांतील पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी
पथकाने यवतमाळ तालुक्यातील मडकोना आणि लासिना, तसेच नेर तालुक्यातील लोणी, मांडवगड, वटफळी व दोडकी या दुष्काळग्रस्त गावांना भेटी दिल्या. शेतात जाऊन कापूस, सोयाबीन व तुरीच्या वाळलेल्या पिकांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून पावसातील खंड, उत्पादनात होणारी घट, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि शेतीसाठी घेतलेले कर्ज याविषयी माहिती जाणून घेतली. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत केंद्र सरकार अत्यंत सकारात्मक असल्याचे पथकाने यावेळी सांगितले.
राज्यभरात दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे अधिक गतिमान केली जात असून, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानाला येणार वेग या अंतर्गत जलस्रोत बळकट करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
गौशाळा, सिंचन प्रकल्प आणि शेतकरी कुटुंबांची भेट
पिकांच्या पाहणीसोबतच केंद्रीय पथकाने यवतमाळ शहरातील ‘श्री गौरक्षण संस्थे’च्या गौशाळेला भेट देऊन उपलब्ध चारा आणि जनावरांच्या आरोग्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. याशिवाय यवतमाळ तालुक्यातील किटा कापरा येथील लघुसिंचन प्रकल्पातील खालावलेली पाणीपातळी, विहिरींमधील भूजल स्तर आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता याची पडताळणी केली.
दौऱ्यादरम्यान पथकाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांचीही भेट घेतली आणि त्यांच्या कौटुंबिक व आर्थिक समस्या जाणून घेऊन त्यांचे सांत्वन केले.
सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर होणार
या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यवतमाळ जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती, पाणीटंचाई, जनावरांचा चारा आणि शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान या सर्व बाबींचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक अहवाल हे पथक केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालानंतर केंद्राकडून राज्याला आपत्कालीन दुष्काळ निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.