‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानाला येणार वेग; दुष्काळ निवारणासाठी पुढील ८ महिने जोमाने काम करण्याचे शासनाचे निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. धरणांची पाणी साठवणूक क्षमता वाढवणे आणि शेतजमिनींची सुपीकता सुधारण्याच्या दुहेरी उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानाला आता अधिक गती देण्यात येणार आहे. आगामी आठ महिन्यांच्या कालावधीत या योजनेअंतर्गत युद्धपातळीवर काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.

उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण आढावा

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात एका विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत विविध स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि विभागीय अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा झाली.

योजनेची अंमलबजावणी करताना क्षेत्रीय पातळीवर येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणी, यंत्रसामग्रीची उपलब्धता आणि प्रशासकीय समन्वय यांवर सकारात्मक मंथन करण्यात आले. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंधारण कामांमध्ये समन्वय राखणे अत्यंत गरजेचे असून त्या दिशेने हे एक ठोस पाऊल मानले जात आहे.

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेचे दुहेरी फायदे

या अभियानामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यावरणाला दुहेरी फायदा होतो:

• पाणी साठवण क्षमतेत वाढ: धरणातील गाळ उपसल्यामुळे जलाशयांची मूळ पाणी साठवण्याची क्षमता पूर्ववत होण्यास मदत होते. यामुळे आगामी पावसाळ्यात जास्तीत जास्त पाण्याचा साठा निर्माण होईल.
• जमिनीची सुपीकता: धरणांच्या तळाशी साचलेला गाळ सेंद्रिय घटकांनी समृद्ध व अत्यंत सुपीक असतो. हा गाळ शेतात पसरवल्याने जमिनीची पोत सुधारते, रासायनिक खतांचा खर्च कमी होतो आणि पिकांची उत्पादकता लक्षणीय वाढते.

आगामी आठ महिन्यांचे नियोजन

राज्यातील काही भागांमध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी प्रशासनाकडून करण्यात येत असून जलसंकटावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलसाठ्यांचे संवर्धन हाच मुख्य मार्ग आहे. उन्हाळ्याच्या कालावधीत जलाशयातील पाणीपातळी कमी असते, त्यामुळे गाळ उपसा करण्यासाठी हा काळ सर्वात अनुकूल मानला जातो. म्हणूनच पुढील आठ महिने उपलब्ध वेळेचा पुरेपूर वापर करून जास्तीत जास्त धरणांतून गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांचा समन्वय

या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, स्थानिक शेतकरी आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्र येऊन काम करावे, असे आवाहन सचिव जितेंद्र पापळकर यांनी केले. गाळ उपशादरम्यान येणाऱ्या अडचणी स्थानिक पातळीवर तातडीने सोडवून कामाला गती देण्याचे आदेश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.