छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यातील तीव्र दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाचे विशेष पथक दाखल झाले आहे. विभागीय आयुक्तालयात विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या केंद्रीय पथकासमोर मराठवाड्यातील दुष्काळाचे वास्तव, पर्जन्यमानातील खंड, खरीप पिकांचे झालेले नुकसान, धरणांमधील खालावलेली पाणीपातळी आणि संभाव्य चाराटंचाईचे सविस्तर सादरीकरण केले. केंद्र सरकारकडून योग्य तो मदतनिधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी पथकासमोर अचूक सांख्यिकी माहिती मांडण्यात आली आहे.
८ जिल्हे आणि ७६ तालुक्यांत पावसाची मोठी तूट
विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ८ जिल्हे आणि ७६ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामात सुमारे ५२ लाख हेक्टरवर म्हणजेच जवळपास १०० टक्के पेरणी झाली होती. मात्र, पावसाने मारलेली प्रदीर्घ दडी शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे. विभागात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ३५ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली असून, आतापर्यंत केवळ ६५.३५ टक्केच पाऊस पडला आहे.
जून महिन्यात समाधानाने हजेरी लावल्यानंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण कमालीचे घटले. विशेषतः ऑगस्ट महिन्यातील दीर्घ खंडामुळे पिके पार सुकून गेली. विभागातील ४९६ महसूल मंडळांपैकी ३७ मंडळांमध्ये ३० दिवसांपेक्षा जास्त, तर १५५ मंडळांमध्ये २१ ते ३० दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सोयाबीन आणि कापूस पिकांना मोठा फटका
विभागात एकूण खरीप पेरणी क्षेत्रापैकी सुमारे ५६ टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. पावसाअभावी कापसाची वाढ खुंटली असून, पाते व फुले गळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सोयाबीनच्या शेंगांमध्ये दाणे न भरल्याने आणि कीडरोगांच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. या संदर्भात, जालना दुष्काळ निवारण आणि पिकांचे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेत पीक कापणी प्रयोगांती उत्पादनात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
धरणांमध्ये केवळ ३०.७ टक्के पाणीसाठा
मराठवाड्यातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांमध्ये सध्या केवळ ३०.७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुढील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे लागणार असल्याने, यंदा रब्बी हंगामासाठी पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. रब्बीची पेरणी आतापर्यंत केवळ ६ हजार ८०० हेक्टरवरच मर्यादित राहिली आहे. जालना, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये भूजल पातळी ४ ते ५ मीटरने खालावली आहे. सद्यस्थितीत १९० गावे आणि १५७ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून ६०३ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळाच्या या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असून, राज्य स्तरावरही विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. याआधीही महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट पाहता राज्य सरकारने १२ कलमी दिलासा आराखडा जाहीर करून शेतकऱ्यांना वीज बिल व कर्जाबाबत सवलती दिल्या आहेत.
उपग्रह निर्देशांकांद्वारे दुष्काळाचे मूल्यांकन
पीक परिस्थिती आणि पाण्याच्या तीव्रतेचे मोजमाप करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा (Satellite-based Crop Condition Index) वापर करण्यात आला आहे. पाण्याच्या उपलब्धता निर्देशांकानुसार ३४ तालुके तीव्र व मध्यम श्रेणीत आले आहेत. पिके वरवर हिरवी दिसत असली, तरी पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे प्रत्यक्षात त्यांच्या दाणे भरण्याच्या क्षमतेवर व उत्पादकतेवर मोठा आघात झाल्याचे उपग्रह छायाचित्रांवरून सिद्ध झाले आहे.
प्रत्यक्ष पडताळणी करून अहवाल सादर करणार: मुक्तानंद अग्रवाल
केंद्रीय पथकाचे प्रमुख तथा कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांनी सांगितले की, विभागीय प्रशासनाने मांडलेल्या माहितीची पथकामार्फत क्षेत्रीय पातळीवर प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल. हे पथक छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतांना प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकरी व स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाला अचूक व सर्वंकष अहवाल सादर करून तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.