हवामानातील ‘एल निनो’चा (El Niño) वाढता प्रभाव, हिंदी महासागरातील प्रतिकूल द्विध्रुव स्थिती आणि मान्सूनच्या काळात निर्माण झालेला पावसाचा खंड यामुळे यंदा महाराष्ट्रातील शेतीसमोर गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामातील उभी पिके पाण्याअभावी सुकू लागल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठ्या विवंचनेत सापडला आहे. अशा कठीण प्रसंगी राज्य शासनाने प्रशासकीय तांत्रिकतेत न अडकता संवेदनशील भूमिका घेत राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
२६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या निकषांनुसार राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये ‘प्रथम कळ’ (Trigger-1) अंतर्गत दुष्काळसदृश परिस्थिती अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आली आहे. केवळ दुष्काळ जाहीर न करता प्रशासनाने प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन नुकसानीचे पंचनामे आणि पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांना गती दिली आहे. दुष्काळ निवारणाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर जलव्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून, नुकतेच जालना दुष्काळ निवारण: पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचवा; पिकांचे पंचनामे आठवड्यात पूर्ण करण्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यावरून संपूर्ण यंत्रणा गतिमान झाल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा १२ कलमी आराखडा
दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष १२ कलमी सवलत आराखडा लागू केला आहे. या अंतर्गत खालीलप्रमाणे तातडीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- जमीन महसूल माफी: दुष्काळबाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचा चालू वर्षाचा संपूर्ण जमीन महसूल माफ करण्यात आला आहे.
- कर्ज वसुलीला स्थगिती: शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या पीक कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली असून, कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
- कृषी वीज बिल सवलत: साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या (HP) कृषी पंपांना वीजबिलात सवलत देण्यासोबतच, कोणत्याही शेतकऱ्याचे वीज बिल थकीत असले तरी वीजजोडणी खंडित न करण्याचे सक्त आदेश महावितरणला देण्यात आले आहेत.
- नुकसानभरपाई थेट खात्यात: पीक नुकसानीचे अंतिम पंचनामे पूर्ण होताच मदत निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ‘डीबीटी’द्वारे (DBT) जमा केला जाईल.
विद्यार्थी व मजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच
दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीलाच बसत नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते. म्हणूनच शासनाने सर्वसमावेशक पावले उचलली आहेत. दुष्काळबाधित भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना विविध दाखले आणि शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विविध मोहिमा राबवल्या जात आहेत; अगदी ज्याप्रमाणे सेवा संकल्प अभियान: जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर दुष्काळी सवलती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत.
तसेच, दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे संभाव्य स्थलांतर रोखण्यासाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’च्या (MGNREGA) कामांचे निकष शिथिल करण्यात आले असून, मागणीनुसार तात्काळ मजुरीची कामे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन
टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी युद्धपातळीवर टँकर्स मंजूर केले जात आहेत. उपलब्ध जलसाठ्यांचे काटेकोर नियोजन करण्यात येत असून, जनावरांसाठी चारा टंचाई भासू नये म्हणून चारा डेपो व चारा छावण्यांचे मायक्रो-प्लॅनिंग सुरू करण्यात आले आहे. नैसर्गिक संकटाशी सामना करताना शासन पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.