जालना: दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या जालना जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचे काटेकोर सूक्ष्म नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत. उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी टँकरच्या प्रत्येक फेरीवर जीपीएसद्वारे (GPS) लक्ष ठेवावे तसेच पिकांचे उर्वरित पंचनामे येत्या आठवडाभरात पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पोहोचवावी, असे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
मंत्रालयात आयोजित दूरदृश्यप्रणाली (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) बैठकीमध्ये त्या जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेत होत्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, महापालिका आयुक्त अंजली शर्मा यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पाणी वितरणावर कडक देखरेख आणि जलपुनर्भरण
जालना जिल्ह्यातील मध्यम, लघू व प्रमुख धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठा अतिशय मर्यादित आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. मुख्य सूचना खालीलप्रमाणे आहेत:
- टँकरवर जीपीएस वॉच: टँकर भरण्याच्या ठिकाणापासून ते गावातील वितरणापर्यंत प्रत्येक टँकरचे जीपीएस ट्रॅकिंग केले जाईल.
- जलतारा आणि शोषखड्डे: टँकर ज्या ठिकाणी उभा राहून पाणी वितरण करतो, तिथे पाणी सांडून वाया जाते. त्यामुळे अशा ठिकाणी ‘जलतारा’ किंवा शोषखड्डा करून ते पाणी जवळच्या विहीर किंवा हातपंपाच्या पुनर्भरणासाठी वापरावे.
- पाणी वापरात कपात: पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत इतर पाणी वापरावर १० टक्के कपातीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. रस्ते, महामार्ग आणि बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेले किंवा पुनर्वापरयोग्य पाणी वापरावे; पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय थांबवावा.
- विनापरवाना बोअरवेलवर बंदी: भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी अनधिकृत बोअरवेल घेण्यावर कडक निर्बंध घालावेत.
प्रशासनातील कामांमध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक प्रणालीचा वापर वाढवला जात असून, नुकतेच राज्य शासनाने महाखनिज २.० पोर्टलशी विविध विभागांच्या संगणकीय प्रणाली तातडीने जोडा असे आदेश महसूल प्रशासनाला दिले होते, त्याचप्रमाणे टँकर व्यवस्थापनातही डिजिटल ट्रॅकिंगवर भर दिला जात आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत: पिकांचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात
जालना जिल्ह्यातील ९५४ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून सुमारे ६ लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्र पंचनाम्यांच्या कक्षेत आले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार:
- जिल्ह्यातील सुमारे ५ लाख ८१ हजार खातेदारांपैकी ३ लाख ५६ हजार खातेदारांचे (सुमारे ६१%) पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.
- तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांच्या संयुक्त पथकामार्फत हे पंचनामे पारदर्शक पद्धतीने केले जात आहेत.
- उर्वरित सर्व पंचनामे आठवडाभरात पूर्ण करून त्याचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्याचे उद्दिष्ट असून, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
- जिल्ह्यात २ लाखांवर शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला असून, सोयाबीन पिकाच्या पीक कापणी प्रयोगांचे कामही वेगाने सुरू आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि ग्रामीण भागातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने विविध कल्याणकारी उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. अशाच प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सेवा संकल्प अभियान: जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करून मागासवर्गीय घटकांना मोठा आधार दिला जात आहे.
शेतकरी समुपदेशन आणि २५० गावांची ‘दत्तक योजना’
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही मानसिक ताण येऊ नये यासाठी गावात संवेदनशील कुटुंबांशी ग्रामसेवक, आशा सेविका व अंगणवाडी सेविकांनी नियमित संवाद साधावा. शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक व चाऱ्याची मदत पुरेशी नसून त्यांना मानसिक धीर देणे आवश्यक असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी पाणीटंचाईची तीव्रता असलेल्या सुमारे २५० गावांना सामाजिक संस्था, मंदिरे व शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून दत्तक घेण्याची नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडली. या उपक्रमाचे स्वागत करत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वतः एक गाव दत्तक घेणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच दुष्काळात शेतकऱ्यांवरील लग्नाचा खर्च कमी व्हावा म्हणून सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
चारा साक्षरता आणि रोजगार हमी योजना (MGNREGA)
जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी तालुकानिहाय चारा साक्षरता अभियान राबवून मुरघास, अझोला व हायड्रोपोनिक्स चारा निर्मितीची प्रात्यक्षिके शेतकऱ्यांना दाखवावीत. शिवाय, गाळपेर क्षेत्राचा वापर चारा उत्पादनासाठी करावा. रोजगार हमी योजनेतील कामांचा थेट संबंध नदी-नाले खोलीकरण, गाळ काढणे व जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या जलसंधारण कामांशी जोडून पुढील पावसाळ्याची पूर्वतयारी करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
दरम्यान, देशातील उद्योग आणि शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी करप्रणालीतही सातत्याने सुधारणा होत असून, अलिकडेच जीएसटी परिषदेच्या ५७व्या बैठकीत मोठे निर्णय घेत शेती क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या अनेक शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.