मुंबई: राज्यातील विविध शासकीय विभागांचे कामकाज, विविध परवानग्या आणि संगणकीय प्रणाली ‘महाखनिज २.०’ (Mahakhanij 2.0) पोर्टलशी तातडीने संलग्न कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात महाखनिज प्रणालीतील नाहरकत दाखल्यांबाबत (NOC) आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बांधकाम परवानग्या आणि बीपीएमएस प्रणालीचे संलग्नीकरण
नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी ‘बीपीएमएस’ (Building Plan Management System – BPMS) अथवा ‘ऑटो डीसीआर’ (Auto DCR) प्रणालीचा वापर केला जातो. ही प्रणाली महाखनिज २.० पोर्टलशी जोडण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नगरविकास विभागाने यासंदर्भात तातडीने अधिकृत आदेश काढून हे संलग्नीकरण त्वरित पूर्ण करावे, अशी सूचना महसूल मंत्र्यांनी केली.
प्रशासनात पारदर्शकता आणि कामाला गती आणण्यासाठी ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत विहित मुदतीत सेवा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर गौण खनिजांच्या वाहतूक आणि परवानग्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी डिजिटल एकत्रीकरण गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एमपीसीबी आणि ‘परवेश’ पोर्टलचे एकत्रीकरण
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांना गौण खनिजे, विविध विकास प्रकल्प आणि कंत्राटदारांशी संबंधित माहिती महाखनिज २.० पोर्टलवर नियमितपणे अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय:
- सर्व संबंधित विभागांनी महाखनिज पोर्टलवर स्वतंत्र ‘कन्झ्युमर’ (Consumer) म्हणून नोंदणी करावी.
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) स्टोन क्रशर आणि आरएमसी (Ready Mix Concrete) प्लांटसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे पोर्टल महाखनिज २.० शी जोडले जावे.
- पर्यावरण विषयक अनुमतीसाठी वापरले जाणारे केंद्र शासनाचे ‘परवेश’ (PARIVESH) पोर्टलही महाखनिज प्रणालीशी त्वरित लिंक करावे.
ज्याप्रमाणे उद्योग आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी विविध कर प्रणालींमध्ये बदल केले जातात, जसे की नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर दिला गेला, अगदी त्याचप्रमाणे गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रणाली पूर्णतः पारदर्शक व सुलभ करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
वन विभाग आणि खाणपट्टा मंजुरीची प्रक्रिया होणार सुलभ
खानपट्टा (Mining Lease) मंजुरीसाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या नाहरकत दाखल्यांचा (NOC) सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करून तो महाखनिज पोर्टलशी जोडावा आणि वेळोवेळी अद्ययावत ठेवावा, असेही निर्देश मंत्र्यांनी दिले. तसेच, खाणकामासाठी अनुज्ञेय असलेल्या क्षेत्रांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी नगरविकास विभागाने हा डेटाबेस महाखनिज २.० प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावा, असे सांगण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महसूल विभागाच्या सहसचिव मनिषा जायभाये, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय पवार तसेच रेलटेल कंपनीचे वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल या व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या.