ड्रग्स प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी पुण्यात विशेष न्यायालयाची स्थापना; गुन्हेगारांवर होणार तात्काळ कारवाई

पुणे: राज्यातील अमली पदार्थांशी (ड्रग्ज) संबंधित गंभीर गुन्ह्यांवर तातडीने सुनावणी होऊन आरोपींना वेळेत शिक्षा व्हावी, यासाठी एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस’ (NDPS) कायद्यांतर्गत पुणे येथे विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी उपमुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या विशेष पुढाकारामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही विशेष न्यायालय प्रणाली आता कार्यान्वित झाली आहे.

जलद सुनावणी आणि प्रकरणांचा त्वरित निपटारा

अमली पदार्थांचे जाळे हे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून तरुण पिढीच्या भविष्याशी जोडलेला संवेदनशील विषय आहे. अमली पदार्थांशी संबंधित खटले न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. या पार्श्वभूमीवर, अशा संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी प्राधान्याने व वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी विशेष न्यायालयाची गरज सातत्याने व्यक्त होत होती. पुण्यात सुरू झालेल्या या विशेष नामनिर्देशित न्यायालयामुळे साक्षीदार, पुरावे तपासणी आणि अंतिम निकालाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासोबतच गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर आळा घालण्यासाठी शासन कडक निर्णय घेत आहे. नुकतीच स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यात सुधारणा करून दोषींवर मोक्का लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्याचप्रमाणे अमली पदार्थांच्या तस्करांना वेठीस धरण्यासाठी ही न्यायालयीन चौकट अधिक मजबूत केली गेली आहे.

केंद्र सरकारकडे यशस्वी पाठपुरावा

विशेष न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत तयार करण्याचे निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. यानंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला. प्रशासकीय, कायदेशीर आणि संस्थात्मक सर्व बाबींची पूर्तता करत केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयातून या विशेष न्यायालयाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे.

राज्यातील जनतेचे आरोग्य आणि समाजहित जपण्यासाठी प्रशासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. याआधीही महाराष्ट्रात आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यस्तरीय ‘लिव्हिंग लॅब’ उभारण्याची अभिनव संकल्पना पुढे आणण्यात आली होती. आता गुन्हेगारी आणि व्यसनाधीनतेविरुद्धच्या लढ्याला गती देण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे.

‘ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र’च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

या विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे पुढील महत्त्वपूर्ण फायदे होणार आहेत:

• वेळेत न्यायनिवाडा: एनडीपीएस कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांची सुनावणी कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण होईल.
• तपास यंत्रणांना बळ: पोलीस, तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकील (अभियोजन यंत्रणा) यांच्यातील समन्वय वाढेल.
• गुन्हेगारांवर वचक: जलद कारवाईमुळे अमली पदार्थांच्या अवैध विक्री आणि वितरणात गुंतलेल्या टोळ्यांवर जरब बसेल.
• तरुणांचे संरक्षण: महाविद्यालयीन व शालेय तरुणांना ड्रग्जच्या विळख्यातून वाचवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक मोहिमेला कायदेशीर बळ लाभेल.

पुण्यातील या विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे अमली पदार्थविरोधी मोहिमेला नवी दिशा मिळाली असून, दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करून नागरिकांना पारदर्शक व वेगवान न्याय देण्याचा शासनाचा संकल्प अधिक दृढ झाला आहे.