हिंगोली: हिंगोली शहरातील मारवाडी गल्ली परिसरात फटाक्यांच्या साठवणुकीच्या गोदामाला लागलेली भीषण आग अत्यंत दुर्दैवी आणि गंभीर असून, या घटनेची सर्वंकष व सखोल चौकशी करण्यात यावी. दुर्घटनेस कारणीभूत ठरणाऱ्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
जखमींवर तत्काळ सर्वोत्तम उपचारांचे निर्देश
मारवाडी गल्लीतील या फटाका दुर्घटनेत प्राथमिक माहितीनुसार दोन नागरिकांचा होरपळून मृत्यू झाला असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करत पालकमंत्री झिरवाळ यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती सहवेदना व्यक्त केल्या. जखमींना तातडीने आणि दर्जेदार वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी शासकीय रुग्णालयांसह संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
राज्य सरकार जनतेच्या सुरक्षिततेबाबत अत्यंत संवेदनशील असून, प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्था चोख ठेवावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. याचप्रमाणे राज्यभरात विविध समस्यांवर सरकार तत्परतेने काम करत असून, नुकतेच दुष्काळी भागात बालकांचे पोषण, पाणी आणि सुरक्षिततेसाठी सर्वंकष नियोजन करा असे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले होते.
फटाका साठवणुकीचे नियम व परवानग्यांची चौकशी होणार
या दुर्दैवी घटनेची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत:
- फटाक्यांची साठवणूक अधिकृत नियमांनुसार झाली होती का?
- संबंधित व्यावसायिकाकडे अग्निशमन व स्थानिक प्रशासनाची वैध परवानगी होती का?
- अग्निसुरक्षेच्या मानकांचे तंतोतंत पालन केले गेले होते की नाही?
या सर्व मुद्यांवर तातडीने निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचे नियमभंग किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व फटाका विक्री केंद्रांची झाडाझडती
हिंगोली शहर तसेच संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व फटाका विक्री व साठवणूक केंद्रांची महसूल, पोलीस आणि अग्निशमन विभागामार्फत तातडीने संयुक्त तपासणी करण्यात यावी. रहिवासी भागात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या गोदामांवर वेळीच नियंत्रण मिळवावे आणि सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
नागरिकांचे जीवन सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. जसे विविध घटकांसाठी विकासाभिमुख पावले उचलली जातात—ज्यामध्ये नाशिकमधील २ हजार मच्छिमार कुटुंबांना मोठा दिलासा देण्यासारखे लोकहितैषी निर्णय घेतले जातात—त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या सुरक्षिततेत कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध शासन कठोर पावले उचलेल, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.