मुंबई: राज्यात प्रसुतीपूर्व बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करून स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांवर लगाम घालण्यासाठी राज्य शासन अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. गर्भधारणा पूर्व व प्रसुतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा म्हणजेच पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायदा १९९४ व २००३ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील सुधारणा विधेयक मांडले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘राज्यस्तरीय कृती दला’च्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला कृती दलाच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. निलम गोऱ्हे, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे, आमदार स्नेहा दुबे-पंडीत आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर उपस्थित होते.
दोषी डॉक्टरांवर ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाईचा विचार
आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान करणे हा अत्यंत गंभीर सामाजिक गुन्हा आहे. त्यामुळे असे कृत्य करणाऱ्या डॉक्टरांवर आणि संबंधितांवर लावण्यात येणारी कलमे अधिक कडक करणे गरजेचे आहे. अशा गुन्हेगारांवर थेट ‘मोक्का’ (MCOCA) लावणे, गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवणे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी कायद्यात तातडीने बदल केले जाणार आहेत.
स्त्री भ्रूणहत्येविरुद्धच्या मोहिमेसोबतच राज्यात महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. याआधीही दुष्काळी भागात बालकांचे पोषण, पाणी आणि सुरक्षिततेसाठी सर्वंकष नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
बोगस डॉक्टरांची यादी जाहीर होणार
राज्यस्तरीय कृती दलाचे कार्य केवळ मंत्रालयापुरते मर्यादित न राहता ते थेट जिल्हा आणि तालुका स्तरापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. यासाठी खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- कालबद्ध कार्यक्रम: जिल्हास्तरावरून तक्रारी जलद गतीने प्राप्त होण्यासाठी समितीचा स्वतंत्र कालबद्ध आराखडा तयार केला जाईल.
- स्वतंत्र पथक: या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी समर्पित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष चमू नियुक्त केले जातील.
- बोगस डॉक्टरांवर वॉच: नोंदणी नसलेल्या बोगस डॉक्टरांची यादी सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध केली जाईल, जेणेकरून नागरिकही त्यांच्यावर लक्ष ठेवू शकतील आणि संशयास्पद बाबींची माहिती प्रशासनाला देऊ शकतील.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ग्रामीण भागातही जनजागृती केली जात आहे. नुकताच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी राबवण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी राज्यात उदंड प्रतिसाद मिळाला असून, अशाच प्रकारे सामाजिक जनजागृतीतून स्त्री जन्माचे स्वागत करण्याची मानसिकता निर्माण केली जाणार आहे.
पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिन्सवर बंदीची मागणी
सध्या बाजारात आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर (उदा. गुगल जाहिरातींद्वारे) पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिन्स सहज उपलब्ध होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा उपकरणांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यांच्या विक्री व वापरावर कडक निर्बंध किंवा बंदी घालण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच, जनावरांसाठी (पशूंसाठी) वापरल्या जाणाऱ्या सोनोग्राफी उपकरणांचा गैरवापर मानवी गर्भलिंग निदानासाठी केला जात आहे का, याचीही सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सर्व जिल्ह्यांमध्ये आढावा बैठका पूर्ण करण्यात येतील आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी जनजागृती करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.