नवी दिल्ली: यंदा राज्यात मान्सूनचा पाऊस अनेक भागांत कमी आणि अत्यंत असमान स्वरूपात पडल्यामुळे आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक साहाय्य व उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘राष्ट्रीय कृषी संमेलन – रब्बी अभियान २०२६’ मध्ये केली.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण परिषद पार पडली. या परिषदेत राज्यातील विविध विभागांमध्ये निर्माण झालेली पावसाची तूट, जमिनीतील घटलेला ओलावा आणि पिकांवर होणारा परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्राने केंद्राकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
१. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी
कमी पाण्यावर शेती करण्यासाठी आणि पेरणी कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीची अत्यंत गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना ब्रॉड बेड फरो (BBF) यंत्रणा आणि पेरणी यंत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत किमान ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
२. सूक्ष्म सिंचनासाठी ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज
पाण्याची कमतरता लक्षात घेता प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. रब्बी पिकांना वाचवण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचन अत्यंत प्रभावी ठरते. यासाठी राज्यात सूक्ष्म सिंचन योजनेचा विस्तार करण्यासाठी केंद्राकडून ५०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्याची आग्रही मागणी भरणे यांनी केली.
३. १० लाख रब्बी ज्वारी बीज मिनी किट्स
पावसाअभावी राज्यात चारा आणि अन्नधान्याचे संकट उभे राहू नये, यासाठी केंद्राने रब्बी हंगामासाठी तातडीने १० लाख रब्बी ज्वारी बीज मिनी किट्स मोफत किंवा अनुदानित स्वरूपात मंजूर करावेत. यामुळे ज्वारी उत्पादनाला गती मिळेलच, शिवाय पशुधनासाठी पौष्टिक चाऱ्याची उपलब्धता वाढेल. सध्या राज्यात चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असून महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण अंतर्गत विविध पावले उचलली जात असतानाच हे बीज किट्स शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे ठरतील.
४. पीक विम्यात केवळ सॅटेलाइट नव्हे, प्रत्यक्ष पंचनाम्याचा विचार व्हावा
पावसातील मोठ्या खंडामुळे अनेक भागांत पिके वरून हिरवी दिसत असली, तरी त्यांच्या दाण्यांचे किंवा उत्पादनाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत केवळ उपग्रह प्रतिमांवर (Satellite Imagery) अवलंबून न राहता, शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष शेतावरील परिस्थितीची पाहणी करून नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात यावी, अशी स्पष्ट भूमिका कृषिमंत्र्यांनी मांडली.
तसेच, काही जिल्ह्यांमध्ये पाणी टंचाईचे भीषण संकट निर्माण झाले असून स्थानिक पातळीवर प्रशासन दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजना आखत आहे. या गंभीर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी स्वतः लवकरात लवकर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी दौरा करावा, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली.
केंद्राची ‘टीम ॲग्रीकल्चर’ संकल्पना आणि ‘खेत बचाओ अभियान’
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्यांच्या मागण्यांची दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारांनी ‘टीम ॲग्रीकल्चर’ (Team Agriculture) च्या भावनेने एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन केले. कृषी विकासासाठी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला:
- नियमित आढावा: दर महिन्याला केंद्र व राज्यांच्या कृषी अधिकाऱ्यांमध्ये आभासी (व्हर्च्युअल) बैठका होणार असून जिल्हास्तरावरही संयुक्त समिती कार्यरत राहील.
- खेत बचाओ अभियान (२२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर): जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर रोखण्यासाठी देशभरात विशेष मोहीम राबवली जाईल. मृदा आरोग्य पत्रिकेनुसार संतुलित खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
- डाळींची १००% हमीभावाने खरेदी: तूर, उडीद आणि मसूर या डाळवर्गीय पिकांची किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) १०० टक्के शासकीय खरेदी केली जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४८ तासांच्या आत पैसे जमा केले जातील.
हवामान बदल, पावसाची अनिश्चितता आणि दुष्काळी सावट यावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळेत निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष निधी वितरित केल्यास महाराष्ट्रातील रब्बी हंगाम यशस्वी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.