राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि जनावरांच्या चाऱ्याची वाढती समस्या लक्षात घेता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पशुधनाला वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात पोषक चारा उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला असून, पशुपालक व शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
काय आहे महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या कृषी व ग्रामीण विकासाला गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या धोरणांतर्गत राज्यातील चाऱ्याची टंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे:
- जिल्हानिहाय चारा उत्पादन नियोजन: प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन चारा उत्पादनाचे सूक्ष्म नियोजन केले जाईल.
- सुधारित चारा पिके व गवत: कमी पाण्यात अधिक उत्पादन देणाऱ्या सुधारित चारा पिकांची लागवड आणि उपयुक्त गवतांच्या जातींचा प्रसार केला जाईल.
- वैरणयुक्त वृक्षांची लागवड: दुष्काळातही तग धरणाऱ्या आणि जनावरांसाठी पोषक असणाऱ्या चारा वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाईल.
- पारंपरिक व अपारंपरिक स्त्रोत: उपलब्ध कृषी अवशेषांवर प्रक्रिया करून मुरघास (Silage) निर्मिती आणि अपारंपरिक चारा स्त्रोतांचा प्रभावी वापर वाढवला जाईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार नवे बळ
पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा मुख्य आधार मानला जातो. अनेकदा अपुऱ्या पावसामुळे चारा टंचाई निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना जनावरे सांभाळणे कठीण जाते. या पार्श्वभूमीवर, हे वैरण विकास धोरण दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला भक्कम आर्थिक आधार देईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
दुसरीकडे, राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती गंभीर बनत चालल्याने महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाची केंद्राकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना गतीने राबविल्या जात आहेत.
मंत्रालयात दुष्काळ निवारण उपसमितीची आढावा बैठक
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दुष्काळ परिस्थिती निवारण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होत्या. राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे बाधित झालेल्या तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा डेपो आणि पीक नुकसानीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शासनाकडून दुष्काळी भागात युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू असून, नुकताच हिंगोली दौऱ्यादरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. या सर्व प्रयत्नांमुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या ग्रामीण जनतेला आणि शेतकरी बांधवांना आवश्यक मदत वेळेवर पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे.