दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! परीक्षा शुल्क न घेण्याचे राज्य मंडळाचे आदेश

Maharashtra Board Exam Fee Waiver: राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील शेतकरी आणि पालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांमधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) च्या विद्यार्थ्यांकडून राज्य मंडळाच्या आगामी परीक्षांसाठी कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) याबाबत सर्व विभागीय मंडळांना अधिकृत परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत या भागातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज परीक्षा शुल्क न घेताच भरून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण जनतेला आणि बळीराजाला आधार देण्यासाठी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींमध्ये शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचा विशेष समावेश करण्यात आला होता.

राज्यात सध्या पाणीटंचाई आणि शेतीच्या नुकसानीमुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. यापूर्वीच राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देणार अशी ग्वाही देण्यात आली होती, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाची केंद्राकडून गंभीर दखल घेत विविध उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांचे आर्थिक ओझे कमी करण्याचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीच्या सूचना

राज्य शिक्षण मंडळाने दिलेल्या निर्देशांनुसार:

• विनाशुल्क अर्ज: फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान होणाऱ्या १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे ऑनलाइन आवेदनपत्र भरून घेण्यात यावेत.
• तात्काळ माहिती देणे: सर्व विभागीय शिक्षण मंडळांनी आपल्या अखत्यारीतील सर्व माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना या निर्णयाची तातडीने माहिती द्यावी.
• अहवाल सादर करणे: या निर्णयानुसार शाळांनी केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल विभागीय मंडळांनी राज्य मंडळाकडे वेळेत सादर करायचा आहे.

विद्यार्थी व पालकांसाठी दिलासा

दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना, दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे शुल्क भरणे पालकांसाठी कठीण झाले होते. राज्य मंडळाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होणार असून, एकही विद्यार्थी पैशांअभावी परीक्षेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शिक्षण विभागाने घेतली आहे.