पुणे: नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे महानगर व लगतच्या आर्थिक प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक अत्यंत दूरगामी आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे या विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या आराखड्यानुसार, पुणे आर्थिक क्षेत्राची अर्थव्यवस्था वर्ष २०३५-३६ पर्यंत तब्बल २०० ते २२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
हा महत्त्वाकांक्षी टप्पा गाठण्यासाठी सुमारे ९ ते १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार असून ५८ प्राधान्य प्रकल्पांच्या माध्यमातून तब्बल १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगारांची निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे. राज्य शासन सध्या राज्याला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी गतिमान पावले उचलत असून, विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात नवा आदर्श निर्माण करेल हा विश्वास या आराखड्यामुळे अधिक बळकट होत आहे.
आर्थिक विकासदर १० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट
सध्या महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नात पुणे क्षेत्राचा वाटा सुमारे ११ ते १२ टक्के इतका आहे. पुण्याचा सध्याचा आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के असून, तो आगामी काळात १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ६८ अब्ज डॉलरवरून २०३६ पर्यंत अर्थव्यवस्थेचा आकार तिप्पट करण्यासाठी विविध क्षेत्रांवर भर दिला जाईल. राज्य शासनाने यापूर्वीच राज्याच्या आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणांसाठी ठोस आराखडा तयार करण्यावर भर दिला असून, पुणे ग्रोथ हब त्याचाच एक प्रमुख भाग ठरणार आहे.
शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा बूस्ट: अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे उद्दिष्ट दुप्पट
पुणे आर्थिक प्रदेशाचा विचार करताना केवळ शहराचाच नव्हे तर ग्रामीण भागातील कृषी अर्थव्यवस्थेचाही सखोल विचार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात फलोत्पादन व अन्नप्रक्रिया उद्योगाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे:
- प्रमुख फळबागांना प्रोत्साहन: द्राक्षे, केळी, डाळिंब, अंजीर आणि स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक शीतगृहे (Cold Storage), मूल्यवर्धन केंद्रे आणि प्रक्रिया उद्योग उभारले जातील.
- स्थूल मूल्यवर्धन दुप्पट: कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे सध्याचे ५ अब्ज डॉलरचे मूल्यवर्धन थेट १० ते १२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- दुग्धव्यवसाय व जैवइंधन: ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसाय आणि बायोफ्युएल (जैवइंधन) प्रकल्पांची साखळी उभी करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ केली जाईल.
उच्च तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि रोजगाराची महासंधी
पुण्याला उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाचे जागतिक केंद्र (Global High-Tech Hub) बनवण्यासाठी सहा महत्त्वाच्या क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे:
- इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि फ्युचरिस्टिक मोबिलिटी हब
- रोबोटिक्स, ड्रोन, एरोस्पेस आणि संरक्षण तंत्रज्ञान
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) व जागतिक क्षमता केंद्रे (GCC)
पुढील १० वर्षांत पुणे परिसरात एकूण रोजगार ५६ लाखांवरून ७४ ते ७६ लाखांपर्यंत पोहोचेल. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दीड ते दोन लाख तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सुरक्षेत प्रशिक्षित केले जाईल.
पर्यटन क्षेत्राचा कायापालट: किल्ले, तलाव आणि सफारी
पुण्याला देशातील पहिल्या १० पर्यटन स्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ (शिवनेरी, लोहगड, राजगड आणि सिंहगड), पवना-भाटघर जलपर्यटन, ६०० किमी लांबीचा सह्याद्री ट्रेकिंग कॉरिडॉर आणि जुन्नर बिबट सफारी यांसारखे प्रकल्प राबवले जातील. आधुनिक काळात पर्यटन व्यवसायाला नवी दिशा देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यटकांना जागतिक दर्जाचा अनुभव देण्याचे नियोजन आहे.
पायाभूत सुविधा, मेट्रो आणि परवडणारी घरे
- सार्वजनिक वाहतूक: मेट्रोचे जाळे तब्बल २५० किलोमीटरपर्यंत विस्तारण्यात येणार असून, ११ रेल्वे मार्ग आणि १२ ते १४ हजार नव्या बसेसच्या माध्यमातून ५०% प्रवास सार्वजनिक वाहतुकीने करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- परवडणारी घरे: कामगार, तरुण आणि मध्यमवर्गीयांसाठी ४ ते ५ लाख परवडणारी घरे बांधली जातील. तसेच २०३६ पर्यंत ९० टक्के पात्र झोपडीधारकांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन केले जाईल.
- पाणीपुरवठा व्यवस्थापन: मुळशी आणि भामा खोऱ्यातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून शहरासह उपनगरांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटवला जाईल.
या आराखड्याच्या जलद अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र नियामक परिषद आणि मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे पुणे परिसराचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार असून स्थानिक शेतकरी, कामगार आणि सुशिक्षित तरुणांना प्रगतीच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहेत.