लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनता ही सार्वभौम असते आणि प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट जनतेची सेवा करणे हे असते. शासकीय कामकाजात पारदर्शकता असावी, प्रशासनाचे उत्तरदायित्व वाढावे आणि सामान्य नागरिकाला शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती मिळावी, यासाठी भारतात लागू करण्यात आलेला माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (Right to Information Act) अत्यंत क्रांतिकारक ठरला आहे. दरवर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस जागतिक पातळीवर ‘माहितीचा सार्वत्रिक प्रवेश दिन’ (International Day for Universal Access to Information) म्हणून उत्साहात साजरा केला जातो. हा कायदा आता आपल्या यशस्वी प्रवासाच्या २१ व्या वर्षात पदार्पण करत असून, या निमित्ताने प्रशासनातील पारदर्शकता आणि सर्वसामान्यांच्या अधिकारांची नव्याने चर्चा होत आहे.
२८ सप्टेंबर: जागतिक माहिती अधिकार दिनाचे महत्त्व
माहितीचा अधिकार हा केवळ शासकीय कागदपत्रे तपासण्यापुरता मर्यादित नसून तो सुजाण लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे. युनेस्कोच्या (UNESCO) सर्वसाधारण परिषदेने २०१५ मध्ये २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून जाहीर केला. त्यानंतर २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने या दिनाला मान्यता दिली. कोणत्याही देशातील विकास, मानवी हक्क आणि जबाबदार संस्थांच्या उभारणीसाठी माहितीचा मुक्त आणि सार्वत्रिक अधिकार अत्यंत गरजेचा असल्याचे जागतिक स्तरावर मान्य करण्यात आले आहे.
स्वीडन ते भारत: माहिती अधिकाराची ऐतिहासिक वाटचाल
माहितीच्या अधिकाराचा इतिहास पाहिला तर आधुनिक जगात सर्वप्रथम २ डिसेंबर १७६६ रोजी स्वीडन देशाने ‘फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑर्डिनन्स’ लागू करून नागरिकांना सार्वजनिक माहिती मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क दिला होता. भारतात मात्र हा अधिकार सहज मिळालेला नसून त्यासाठी मोठा सामाजिक लढा उभा राहिला.
१. ‘हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ – जनआंदोलनाची ठिणगी
भारतातील माहिती अधिकार चळवळीची सुरुवात राजस्थानमधील ‘मजदूर किसान शक्ती संघटना’ (MKSS) यांच्या आंदोलनातून झाली. अरुणा रॉय, निखिल डे आणि शंकर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मजुरांच्या मजुरीचे रेकॉर्ड आणि विकासकामांवरील शासकीय खर्चाची माहिती उघड करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली. ‘शासकीय कामात आमचा घाम आणि जनतेचा पैसा लागला असेल, तर त्याचा हिशोब आम्हाला मिळालाच पाहिजे’ ही या चळवळीची मूळ प्रेरणा होती. यातून पुढे १९९६ मध्ये ‘नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन’ (NCPRI) ची स्थापना झाली.
२. महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक योगदान
महाराष्ट्रामध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक कारभारासाठी झालेल्या जनआंदोलनाने मोठी जनजागृती केली. या जनरेट्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने २००२ मध्ये स्वतःचा स्वतंत्र माहिती अधिकार कायदा लागू केला होता. पुढे जाऊन केंद्र शासनाने देशभरासाठी सर्वसमावेशक ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ संमत केला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ पासून हा कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला.
नागरिकांच्या हातातील कायदेशीर अधिकार आणि तरतुदी
माहिती अधिकार कायद्याने सामान्य माणसाला शासकीय कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे थेट अधिकार दिले आहेत:
- माहिती मागण्याचा अधिकार: कोणत्याही शासकीय अथवा अनुदानित कार्यालयातील दस्तऐवज, नोंदी, आदेश, नमुने, परिपत्रके आणि ई-मेल स्वरूपातील माहिती मागता येते.
- कारण देण्याची आवश्यकता नाही: नागरिकाला माहिती कशासाठी हवी आहे, याचे कोणतेही वैयक्तिक कारण अर्जात नमूद करणे बंधनकारक नाही.
- कालावधी: सामान्य माहिती ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, व्यक्तीचे जीवन किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती असल्यास ती केवळ ४८ तासांच्या आत द्यावी लागते.
- अपिलाची सोय: वेळेत माहिती न मिळाल्यास प्रथम अपील आणि त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करता येते.
- दंडात्मक कारवाई: जाणीवपूर्वक माहिती नाकारल्यास किंवा विलंब केल्यास संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर दररोज २५० रुपये (कमाल २५,००० रुपयांपर्यंत) दंडाची तरतूद आहे.
शासकीय योजनांची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही, हे तपासण्यासाठी RTI हे मोठे माध्यम ठरले आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा शासनाकडून दुष्काळ निवारणासाठी पावले उचलली जातात, जसे की राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून पंचनाम्यांचे आदेश दिले जातात, तेव्हा पात्र लाभार्थ्यांना मदत मिळाली की नाही हे जाणून घेण्यासाठी नागरिक या कायद्याचा आधार घेऊ शकतात. त्याचप्रमाणे शेतकरी कल्याण योजना असो वा इतर योजना, निधी वाटपातील पारदर्शकता राखण्यात माहितीच्या अधिकाराने मोठी भूमिका बजावली आहे.
डिजिटल युगातील ई-गव्हर्नन्स आणि ऑनलाइन RTI
माहिती अधिकाराच्या कलम ४ नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने १७ महत्त्वाच्या बाबींची माहिती स्वतःहून (Proactive Disclosure) जनतेसाठी संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ऑनलाइन आरटीआय (Online RTI Portal) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, नागरिक आता घरबसल्या अर्ज व प्रथम अपील दाखल करू शकतात. यामुळे कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरलेली नाही.
अधिकाराचा जबाबदारीने वापर काळाची गरज
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीमध्ये नमूद केले होते की, कोणतीही व्यवस्था किंवा कायदा कितीही चांगला असला तरी त्याचा वापर करणारे लोक कसे आहेत यावर देशाचे भविष्य अवलंबून असते. माहितीचा अधिकार हे लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे, मात्र त्याचा वापर लोकहितासाठीच झाला पाहिजे. ब्लॅकमेलिंग, वैयक्तिक द्वेष किंवा शासकीय कामात अडथळा आणण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर टाळणे ही प्रत्येक सुजाण नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे. सामाजिक कार्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी जसे की सेवा संकल्प अभियानातून भांडारकवठे गावात वृक्ष लागवड यांसारख्या विधायक उपक्रमांना गती देण्यासाठी पारदर्शकतेचा वापर झाला तर लोकशाही अधिक बळकट होईल.
निष्कर्ष
माहितीचा अधिकार हा प्रशासकीय गोपनीयतेचा पडदा बाजूला सारून जनतेला उत्तरदायी बनवणारा प्रकाशकिरण आहे. गेल्या दोन दशकांत या कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकाला खऱ्या अर्थाने सक्षम केले आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, तत्परता आणि लोकाभिमुख कारभार हीच सुशासनाची खरी ओळख असून, माहिती अधिकार दिनाच्या निमित्ताने या लोकशाही मूल्यांचा आदर करणे ही काळाची गरज आहे.