मराठवाडा दुष्काळ अपडेट: खरीप हंगामात पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ ओढीमुळे आणि उद्भवलेल्या पर्जन्यतुटीमुळे राज्य शासनाने मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील आठही जिल्ह्यांमधील तब्बल ७४ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ (Trigger-1) लागू करून दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR), बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांचा या दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त ७४ तालुक्यांची जिल्हानिहाय यादी
शासनाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमधील बाधित तालुक्यांची तपशीलवार माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर (९ तालुके): छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड आणि फुलंब्री.
- जालना (८ तालुके): बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन आणि जाफ्राबाद.
- बीड (११ तालुके): बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर आणि वडवणी. (यापूर्वीही बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती पाहता विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या).
- लातूर (१० तालुके): लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी आणि जळकोट.
- धाराशिव (८ तालुके): धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परंडा आणि उमरगा.
- नांदेड (१४ तालुके): नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर आणि नायगाव.
- परभणी (९ तालुके): पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत आणि पाथरी.
- हिंगोली (५ तालुके): हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव आणि वसमत.
मराठवाड्याप्रमाणेच विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्येही टंचाईची तीव्रता अधिक असून नुकताच पूर्व विदर्भातील ३९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, तसेच भंडारा जिल्ह्यातील ३ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून तेथेही अशाच सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जाहीर झालेल्या महत्त्वाच्या सवलती
शासन निर्णयानुसार बाधित तालुक्यांतील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी खालील उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत:
- जमीन महसुलात सूट: बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना चालू वर्षाच्या जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्यात येईल.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन (Loan Restructuring) केले जाईल.
- कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जांच्या वसुलीस तातडीने स्थगिती देण्यात आली आहे.
- कृषी पंप वीजबिलात सवलत: ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात विशेष सूट दिली जाईल. तसेच टंचाई काळात शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
- परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल.
तात्काळ पंचनामे आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचे निर्देश
शासनाने सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित क्षेत्रातील पीक नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्वेक्षणात शेतातील पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारे जिओ-टॅग्ड (GPS Coordinates) फोटो संकलित केले जाणार आहेत. कृषी आयुक्तांमार्फत हा वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने शासनास सादर केला जाईल.
याशिवाय, ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनरेगा (MGNREGA) कामांचे निकष शिथिल करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी चारा छावण्या व डेपो सुरू करणे आणि जलसंधारणाची कामे गतीने राबविण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विहित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर थेट आर्थिक मदतीचा स्वतंत्र शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाणार आहे.