खरीप हंगामात पावसाची झालेली मोठी तूट आणि प्रतिकूल हवामानामुळे भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने मोठा निर्णय घेत भंडारा जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी आणि लाखांदूर या तीन तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ (Trigger-1 – प्रथम कळ) लागू करण्यात आला असून, बाधित भागातील शेतकरी व नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
नुकतीच राज्य शासनाने पूर्व विदर्भातील ३९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती दिल्या होत्या. आता भंडारा जिल्ह्यातील या तीन प्रमुख तालुक्यांचा समावेश झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती व उपाययोजना:
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये पुढीलप्रमाणे सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत:
- जमीन महसुलात सूट: बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना चालू वर्षाच्या जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्यात येईल.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकऱ्यांच्या थकीत व चालू पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
- कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या शासकीय व बँक कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
- कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत: शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सूट दिली जाईल.
- परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
ज्याप्रमाणे मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीनंतर विविध सवलती जाहीर करून शेतकऱ्यांना आधार देण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही तातडीने मदत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विशेषतः पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच धानाला २,७०० रुपये हमीभाव आणि विजेवर अनुदान देण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत; त्यामुळे या दुष्काळी सवलतींचा अतिरिक्त फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
तातडीने पंचनामे आणि जीपीएस सर्वेक्षणाचे आदेश
ट्रिगर-१ लागू झालेल्या भंडारा, पवनी आणि लाखांदूर तालुक्यांमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान बाधित क्षेत्रातील पिकांचे प्रत्यक्ष फोटो आणि जीपीएस (GPS) कोऑर्डिनेट संकलित करून अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
टँकर, चारा आणि रोजगार हमीची कामे
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाने प्रशासनाला खालील उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत:
- ग्रामीण भागात मागणीनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देणे.
- पाण्याची टंचाई भासल्यास तातडीने टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
- दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी पुरेसा चारा व पाण्याची सोय उपलब्ध करणे.
- जलसंधारण व पाणी साठवणुकीची कामे हाती घेणे.
आर्थिक मदतीचा स्वतंत्र शासन निर्णय लवकरच:
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर, विहित कार्यपद्धतीनुसार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट नुकसानभरपाई जमा करण्यासाठी शासन लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) निर्गमित करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.