पूर्व विदर्भ दुष्काळ बातमी: खरीप हंगाम २०२६ दरम्यान पावसाने ओढ दिल्याने आणि गंभीर पर्जन्यतुटीमुळे पूर्व विदर्भातील बळीराजा संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमधील ३९ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ (Trigger-1 / प्रथम कळ) लागू करत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यभरातील एकूण २६५ तालुक्यांचा या दुष्काळसदृश यादीत समावेश करण्यात आला असून, बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती आणि मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे.
पूर्व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांची व तालुक्यांची सविस्तर यादी
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, पूर्व विदर्भातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील खालील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे:
- नागपूर जिल्हा (१४ तालुके): नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड आणि नागपूर शहर.
- चंद्रपूर जिल्हा (१२ तालुके): चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही आणि पोंभुर्णा.
- वर्धा जिल्हा (७ तालुके): वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट आणि आष्टी.
- भंडारा जिल्हा (३ तालुके): भंडारा, पवनी आणि लाखांदूर.
- गडचिरोली जिल्हा (२ तालुके): गडचिरोली आणि चामोर्शी.
- गोंदिया जिल्हा (१ तालुका): तिरोडा.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती आणि उपाययोजना
शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी विविध सवलतींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत:
- जमीन महसुलात सूट: बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या चालू जमीन महसुलात पूर्ण सूट दिली जाईल.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकऱ्यांच्या थकीत व चालू पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येईल, तसेच शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे.
- कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत: शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलामध्ये विशेष सूट लागू केली जाईल.
- विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयांमधील शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट दिली जाणार आहे.
- रोहयो आणि चारा छावण्या: रोहयो अंतर्गत ग्रामीण भागात अधिकाधिक कामे सुरू केली जातील. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी टँकरची सोय करण्यात येईल.
सध्या राज्यभरात विविध माध्यमांतून दुष्काळी संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, अशा काळात पाणी संवर्धन व शासकीय योजनांचा जागर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी राबवले जाणारे शेतकरी व नागरिकांसाठी शासकीय योजनांचे उपक्रम दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना शासकीय लाभांची माहिती मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
जीपीएस कोऑर्डिनेट्ससह ई-पंचनाम्यांचे निर्देश
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या सर्व तालुक्यांमध्ये प्रशासनाला तातडीने शेतपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान पिकांची अचूक स्थिती दर्शविणारे छायाचित्रे आणि जीपीएस (GPS) कोऑर्डिनेट संकलित करून सविस्तर अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. या अहवालानंतर बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.