लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य नागरिकांच्या हाती प्रशासनाला जाब विचारण्याचे सर्वात मोठे आणि प्रभावी अस्त्र म्हणजे माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ (Right to Information Act). दरवर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात आणि आपल्या राज्यात ‘माहिती अधिकार दिन’ म्हणून उत्साहाने साजरा केला जातो. पारदर्शक, गतिमान आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी या कायद्याने भारतात क्रांती घडवून आणली आहे.
आज शासकीय कारभारात गोपनीयता नष्ट होऊन जनतेचा सहभाग वाढवण्यात या कायद्याने मोलाची भूमिका बजावली आहे. प्रशासनात पारदर्शकता राखण्यासाठी अचूक माहिती समोर येणे किती गरजेचे आहे, यावर नुकतेच समाजमाध्यमांवरील असत्य माहितीच्या पुरातून पत्रकारांनी ‘सत्य’ पुढे आणावे: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचे प्रतिपादन या कार्यक्रमातही भर देण्यात आला होता. चला तर मग, या ऐतिहासिक कायद्याची पार्श्वभूमी, वैशिष्ट्ये आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
माहिती अधिकाराची जागतिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
माहितीच्या अधिकाराचा इतिहास अतिशय रंजक आहे:
- स्वीडन: जगातील पहिला माहिती अधिकार कायदा १७६६ मध्ये स्वीडन देशात ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’द्वारे संमत करण्यात आला.
- संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN): १९४८ च्या आमसभेत ‘युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स’ जाहीर करताना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मानवी मूलभूत हक्क मानला गेला.
- जागतिक माहिती अधिकार दिन: २८ सप्टेंबर २००२ रोजी बल्गेरियात पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या संघटनांचे जाळे स्थापन झाले. याच स्मरणार्थ दरवर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजरा केला जातो.
महाराष्ट्राचे देशातील ऐतिहासिक योगदान
केंद्रीय कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच महाराष्ट्राने देशात माहिती अधिकाराच्या चळवळीत पुढाकार घेतला होता. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर आणि तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार कायदा-२००२’ लागू केला होता. अशा प्रकारचा कायदा प्रभावीपणे राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले.
पुढे जाऊन १५ जून २००५ रोजी भारताच्या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आणि १२ ऑक्टोबर २००५ पासून संपूर्ण देशभरात हा कायदा लागू झाला. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (क) मधील भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातच माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार अंतर्भूत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
माहिती अधिकाराचा मुख्य उद्देश काय आहे?
प्रशासनाला अधिक लोककेंद्री बनवणे हा या कायद्याचा गाभा आहे. जसे की शासकीय योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकार सेवा संकल्प अभियानाद्वारे नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य देत आहे, त्याचप्रमाणे माहिती अधिकारामुळे शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता येते. या कायद्याचे प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे आहेत:
- प्रशासकीय कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करणे.
- भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि गैरव्यवहारांची शक्यता नष्ट करणे.
- शासकीय कामांमधील विनाविलंब निर्णय प्रक्रियेला गती देणे.
- नागरिकांना लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय भागीदार बनवणे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी आणि अर्ज प्रक्रिया
माहिती मागताना नागरिकांनी खालील महत्त्वाच्या कायदेशीर नियमांची नोंद घ्यावी:
- कोणीही माहिती मागू शकते: भारताचा कोणताही नागरिक साध्या कागदावर अर्ज करून शासकीय विभागाकडून माहिती मागू शकतो. यासाठी माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे बंधनकारक नाही.
- नाममात्र शुल्क: अर्जासाठी केवळ १० रुपये शुल्क आकारले जाते. तसेच दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील अर्जदारांना ५० पृष्ठांपर्यंतची माहिती पूर्णपणे विनामूल्य दिली जाते.
- माहिती पुरवण्याची मुदत:
- सर्वसाधारण माहिती अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
- व्यक्तीच्या जीवित अथवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती असल्यास ती अवघ्या ४८ तासांत पुरवावी लागते.
- सहायक जन माहिती अधिकाऱ्यांकडे अर्ज दिला असल्यास ३५ दिवस आणि त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असल्यास ४० दिवसांची मुदत असते.
- अपिलाची सुविधा: विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्यास किंवा अर्धवट माहिती मिळाल्यास ३० दिवसांच्या आत ‘प्रथम अपिलीय अधिकारी’ यांच्याकडे दाद मागता येते. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास ९० दिवसांच्या आत राज्य माहिती आयोगाकडे ‘द्वितीय अपील’ दाखल करता येते. माहिती आयुक्तांचा निर्णय अंतिम मानला जातो.
ऑनलाईन आरटीआय (RTI Online Portal) सुविधा
डिजिटल युगात नागरिकांना कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागू नयेत म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत पुढाकार घेतला आहे. नागरिक आता घरबसल्या rtionline.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि विहित शुल्क ऑनलाईन भरू शकतात.
शासकीय योजनांची योग्य माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचवून विकास साधण्याचा प्रयत्न जसा अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांच्या प्रसारातून दिसून येतो, तसेच सजग नागरिकांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून लोकशाही बळकट करण्याचे कार्य निरंतर सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.