नवी मुंबई: राज्यातील माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता आणि कायदेशीर हक्क मिळवून देणारा ऐतिहासिक ‘माथाडी कायदा’ कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जाणार नाही, तर तो अधिक सक्षम केला जाईल, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. कष्टकरी कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, वडाळा येथील गृहनिर्माण प्रकल्पात सुमारे ३ हजार माथाडी कामगारांना हक्काची घरे दिली जातील आणि वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा (APMC) पुढील ५० वर्षांचा वेध घेत जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास करण्यात येईल, अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
माथाडी कामगार चळवळीचे प्रणेते स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९३ व्या जयंतीनिमित्त नवी मुंबईतील वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भव्य माथाडी कामगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात हजारो कामगारांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
अण्णासाहेब पाटील यांच्या अंत्योदय विचारांचा वारसा
छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अण्णासाहेब पाटील यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, समाजातल्या शेवटच्या घटकाचा विचार करणारी अंत्योदयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त ज्या अंत्योदय तत्त्वांचे स्मरण केले जाते, तीच लोककल्याणकारी भूमिका अण्णासाहेब पाटील यांनी प्रत्यक्ष कृतीत उतरवली. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत पोट भरण्यासाठी आलेल्या असंघटित मजुरांना संघटित करून त्यांनी माथाडी कामगार कायदा मिळवून दिला आणि श्रमाला खरी प्रतिष्ठा मिळवून दिली.
माथाडी कायदा हे कामगारांचे अभेद्य सुरक्षा कवच
माथाडी कायद्याबाबत निर्माण केल्या जाणाऱ्या गैरसमजांवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “हा कायदा कामगारांचे सुरक्षा कवच आहे. हा कायदा संपवला जाईल असा संभ्रम काही घटकांकडून पसरवला जात असला, तरी राज्य सरकार तो संपू देणार नाही; उलटपक्षी तो अधिक मजबूत करेल.”
तथापि, या पवित्र कामगार चळवळीच्या नावाखाली काही बनावट टोळ्या आणि अनधिकृत घटक कामगारांचे शोषण करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा समाजकंटकांना आळा घालण्यासाठी आणि खऱ्या कामगारांचे हित जपण्यासाठी शासन लवकरच कामगार नेते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कठोर कायदेशीर पावले उचलेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वडाळ्यात ३ हजार हक्काची घरे आणि ३६ मंडळांचे सक्षमीकरण
कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेताना फडणवीस यांनी खालील महत्त्वपूर्ण बाबींवर भर दिला:
- हक्काची घरे: वडाळा येथील गृहप्रकल्पातील सर्व प्रशासकीय अडचणी दूर करून आवश्यक एफएसआय (FSI) मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे लवकरच २,८५० ते ३,००० माथाडी कामगारांना हक्काची घरे मिळतील.
- मंडळांचे पुनर्गठन: राज्यातील सर्व ३६ माथाडी मंडळांचे सक्षमीकरण केले जाईल. कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र पॅनेलद्वारे ऑडिट केले जाईल.
- प्रलंबित प्रश्न मार्गी: भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी, बोनस, घरभाडे आणि अपघात नुकसानभरपाई यांसारखे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्यात येतील.
- ५० किलो वजनाचा नियम: हमाली करताना कामगारांच्या आरोग्याचा विचार करून ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाची पोती बाजारात आणू नयेत, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.
वाशी एपीएमसीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुनर्विकास
गेल्या पाच दशकांपासून राज्याच्या शेतीमालाच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र असणाऱ्या वाशी मार्केटविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आणि वाढत्या उलाढालीचा विचार करता वाशी मार्केटचा आधुनिक पद्धतीने पुनर्विकास केला जाईल. यासाठी जमिनीखाली आणि जमिनीवर आवश्यक असणारा संपूर्ण एफएसआय सरकार उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे माथाडी कामगारांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध होईल.
दरम्यान, विविध सामाजिक उपक्रमांचा उल्लेख करताना सार्वजनिक उत्सवांवर मार्गदर्शन करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगारांच्या नव्या पिढीने उच्च शिक्षण घेऊन डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए आणि सनदी अधिकारी बनावे, असे आवाहन केले. ‘सारथी’ आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती व कौशल्य विकास योजना राबवण्यात येतील.
या कार्यक्रमात दुष्काळग्रस्त भागासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस मदत धनादेशही सुपूर्द करण्यात आला. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चारही यावेळी करण्यात आला. या मेळाव्यास वनमंत्री गणेश नाईक, पणन मंत्री जयकुमार रावल, नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि हजारो कामगार उपस्थित होते.