Farmer Loan Waiver Issues: राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीमध्ये पुन्हा एकदा मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. कर्जमाफी प्रक्रियेदरम्यान काही व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अवाजवी आणि जादा व्याज आकारणी केल्याचे तसेच कर्जदारांची नावे आणि बँक खात्याच्या तपशिलात गंभीर त्रुटी ठेवल्याचे समोर आले आहे. या गोंधळामुळे सहकार खात्याने तब्बल ५ ते साडेपाच लाख शेतकऱ्यांची यादी दुरुस्तीसाठी संबंधित बँकांकडे परत पाठवली आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मार्ग पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
व्यापारी बँकांच्या व्याज आकारणीवर संशय का?
राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करण्यापूर्वी विविध समित्यांद्वारे अभ्यास करून बँकांशी चर्चा केली होती. मात्र, मुख्य वाटाघाटी सहकारी बँकांसोबत अधिक प्रमाणात झाल्याचे दिसते. व्यापारी बँकांशी व्याज सवलतीबाबतची बोलणी अंतिम टप्प्यात न पोहोचल्याने, या बँकांनी शेतकऱ्यांना कोणतीही सवलत न देता संपूर्ण थकीत रकमा दाखविल्याचा आरोप होत आहे.
बँकिंग नियमांनुसार, सलग तीन महिने कर्जाचा हप्ता न भरल्यास खाते ‘एनपीए’ (NPA) म्हणून घोषित केले जाते. एनपीए खात्यांवर चालू व्याज आकारले जात नाही. मात्र, कर्ज खाते नियमित करताना किंवा एकरकमी तडजोड (Settlement) करताना बँका थकीत कालावधीचे संपूर्ण व्याज व दंड आकारतात. सरकारकडून अतिरिक्त निधी पदरात पाडून घेण्यासाठीच व्यापारी बँकांनी अशा प्रकारे अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारणी केली का? असा मोठा संशय उपस्थित केला जात आहे.
दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जमाफीचा तिढा
राज्यातील शेतकरी आधीच दुष्काळ, अवेळी पाऊस आणि पिकांच्या पडत्या भावामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी हवालदिल झाला असून शेतकरी संघटना आक्रमक होत आहेत. शेतकरी प्रश्नांवर नुकताच किसान सभेचा अनोखा एल्गार! २३ सप्टेंबरला मंत्र्यांना ‘काजू-बदाम’ पाठवून राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. त्यातच कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पाहायला मिळत आहे.
याशिवाय, शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाने महिला शेतकरी प्रमाणपत्र योजना यांसारखे उपक्रम सुरू केले असले, तरी कुटुंबातील मुख्य कर्जबाजारीपणा दूर झाल्याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणे कठीण आहे.
विशेष लेखापरीक्षणाची (Audit) गरज
सहकार विभागाने संशयास्पद कर्ज प्रकरणांचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हे ऑडिट लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. जर ही प्रक्रिया लांबली, तर खालील गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात:
- नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचण: कर्जमाफी रखडल्यामुळे बँका शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी आणि पुढील हंगामासाठी नवीन पीककर्ज देण्यास नकार देऊ शकतात.
- सावकारी पाशात अडकण्याची भीती: बँकांकडून वेळेवर कर्ज न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागेल.
- अपात्रतेचा धोका: बँक खात्यातील त्रुटींमुळे खऱ्या गरजू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
शासनाने तत्काळ तोडगा काढण्याची मागणी
चालू हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत आहे. अशा परिस्थितीत व्यापारी बँकांच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा अवाजवी नफेखोरीच्या वृत्तीमुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाऊ नये. राज्य सरकारने या ५ लाख प्रकरणांमधील त्रुटींवर तातडीने तोडगा काढून पात्र शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती वेळेत पूर्ण करावी, अशी जोरदार मागणी आता शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.