सिंधुदुर्ग: शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये अहोरात्र राबणाऱ्या महिलांना आता शेतकरी म्हणून त्यांची स्वतंत्र कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात वेगाने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजू व पात्र महिलेपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी महसूल आणि कृषी विभागाच्या वतीने सर्व तालुक्यांमध्ये विशेष संयुक्त शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र योजनेचा मुख्य उद्देश काय?
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम’ अंतर्गत प्रत्यक्ष शेतात घाम गाळणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत दर्जा मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा वाटा सिंहाचा असला, तरी अनेकदा जमिनीची मालकी स्वतःच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना शेतकरी म्हणून शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागते. या योजनेमुळे ही अडचण दूर होणार असून महिलांना शेती जगतात स्वतःची स्वतंत्र ओळख मिळेल.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शेती, पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. नुकताच कुणकेश्वरमध्ये ताज ग्रुपच्या लक्झरी हॉटेल प्रकल्पासाठी करार करण्यात आला होता, आणि आता ग्रामीण भागातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे.
कोणत्या महिला आहेत या प्रमाणपत्रासाठी पात्र?
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे जमिनीचा सातबारा स्वतःच्या नावावर नसला तरीही प्रत्यक्ष शेतीत काम करणाऱ्या महिला या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- १८ वर्षांवरील शेतीत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिला.
- मक्तेदारीने, बटाईने किंवा कराराने शेती करणाऱ्या महिला शेतकरी.
- पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि रोपमळा (Nursery) व्यवसायातील महिला.
- मत्स्यव्यवसाय, रेशीम शेती आणि इतर शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित असलेल्या महिला.
राज्यात शेतीपूरक उद्योगांना बळ देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. यापूर्वी मत्स्यव्यवसायाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अंतर्गत ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता महिलांना शेतीपूरक व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे फायदे काय होतील?
हे अधिकृत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महिला शेतकऱ्यांना अनेक शासकीय सुविधांचा थेट लाभ घेता येईल:
- शासकीय योजनांचा लाभ: कृषी विभागाच्या सर्व अनुदानित योजना, औजारे व तंत्रज्ञानाचा थेट लाभ मिळवणे सोपे होईल.
- पीक कर्ज सुविधा: राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांमधून शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांसाठी पीक कर्ज मिळण्यात सुलभता येईल.
- पीक विमा संरक्षण: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेताना महिलांना कायदेशीर अडचण येणार नाही.
तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे: जागेवरच होणार अर्ज प्रक्रिया
ग्रामीण भागातील महिलांना ऑनलाइन अर्ज भरताना इंटरनेट किंवा तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या शिबिरांमध्ये महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहून महिलांचे ऑनलाइन अर्ज जागेवरच भरून घेतील. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (उमेद), माविम आणि महिला व बालविकास विभागाला एकत्रितपणे काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, पात्र महिला कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून (https://uat-mahakrishi.mahaitgov.in/mahila-shetkari-service/apply/) स्वतः देखील अर्ज करू शकतात अथवा आपल्या तालुक्यातील शिबिरांमध्ये जाऊन नोंदणी करू शकतात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.