देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खुल्या बाजारात सोयाबीनचे भाव घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने पुन्हा एकदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मध्य प्रदेशात सोयाबीन पिकासाठी बहुचर्चित ‘भावांतर योजना’ (Bhavantar Bhugtan Yojana) पुन्हा लागू करण्याची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.
काय आहे भावांतर योजना आणि शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
अनेकदा बाजारात सोयाबीनची आवक वाढल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा (MSP) अत्यंत कमी दरात शेतीमालाची खरेदी केली जाते. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाचा आधारभूत भाव (MSP) आणि प्रत्यक्ष बाजारात मिळणारा भाव यातील फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री एंदलसिंह कंषाना यांच्या संमतीनंतर हा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर आगामी हंगामापासून ही योजना पूर्ण क्षमतेने राबवली जाईल.
बाजार समित्यांमध्ये नोंदणी व जनजागृतीच्या सूचना
राज्य कृषी विपणन मंडळाने सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना या योजनेबाबत शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्याप्रमाणे राज्यात विविध उपक्रमांतून शासकीय योजनांचा जागर केला जातो, त्याच धर्तीवर बाजार समित्यांच्या स्तरावर शेतकऱ्यांना नोंदणी आणि प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
यापूर्वीच्या हंगामात भावांतर योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाला होता. आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी ७ लाख १० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्याअंतर्गत सुमारे १६ लाख ९५ हजार टन सोयाबीनची नोंद होऊन शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात तब्बल १,४७६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते.
धानाला का वगळले?
मध्य प्रदेशात सोयाबीनसोबतच धानासाठीही (भात) भावांतर योजना लागू करण्याचा विचार आधी सुरू होता. मात्र, राज्यात धानाची खरेदी केंद्रे, आवश्यक यंत्रणा आणि लाभार्थींची संख्या प्रचंड मोठी आहे. चालू वर्षात राज्यात ५१.७५ लाख टनांहून अधिक धानाची आवक झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर एकमत न झाल्याने धानासाठी सध्या ही योजना लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांचे मत: बोनसची नितांत गरज
हवामान बदल आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे यंदा शेतीमालाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतीमाल अभ्यासक विजय जावंधिया यांच्या मते, केवळ हमीभाव किंवा भावांतर योजना देऊन शेतकऱ्यांचा संपूर्ण खर्च भरून निघत नाही. छत्तीसगड सरकारने धानाच्या हमीभावावर ३० टक्के बोनस दिला आहे, त्याचप्रमाणे देशभरातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान २० टक्के बोनस मिळणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि नैसर्गिक संकटात आधार देण्यासाठी सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफी तसेच भावांतर योजनांसारखे निर्णय घेतले जात आहेत. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सोयाबीन उत्पादकांना या योजनेचा किती मोठा दिलासा मिळतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.