Farmer Loan Waiver 3rd List: राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची पडताळणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ही तांत्रिक तपासणी पूर्ण होताच पुढील आठवड्यात राज्यातील सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चार हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम वर्ग केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
आतापर्यंत 6 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला कर्जमाफीचा लाभ
राज्य शासनाने सुरू केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत यापूर्वी जाहीर केलेल्या दोन याद्यांच्या माध्यमातून सुमारे सहा लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पाच हजार कोटी रुपयांची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत या कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर वेगाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
ज्याप्रमाणे सर्वसामान्यांपर्यंत शासकीय सेवा पोहोचवण्यासाठी सावंतवाडीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवून विविध योजनांचा लाभ नागरिकांना दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे.
53 बँकांकडून 32 लाख कर्जखात्यांची नोंदणी
या कर्जमुक्ती योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), 12 राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खाजगी बँका अशा एकूण 53 बँकांनी शेतकऱ्यांच्या सुमारे 32 लाख कर्जखात्यांची सविस्तर माहिती ‘महाआयटी’च्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड केली आहे.
सहकार आयुक्तालयाकडून योजनेच्या निकषानुसार तपासणी करून पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यापर्यंत 12 लाख 10 हजार कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले.
प्रशासकीय सुधारणा आणि कल्याणकारी योजनांची गती वाढवत असताना, सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुविधेसाठी जसे एसटी प्रवाशांसाठी स्मार्ट कार्ड नोंदणीचे नियम सुलभ केले जात आहेत, तसेच शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरणाची डिजिटल प्रक्रिया राबवली जात आहे.
सहकार आयुक्तालयात महत्त्वाची बैठक
तिसऱ्या यादीतील सुमारे 5 लाख शेतकरी बांधवांच्या खात्यांची अंतिम पडताळणी वेगाने सुरू आहे. या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व संबंधित बँकांची विशेष बैठक सहकार आयुक्तालयात आयोजित करण्यात आली आहे. बँकांकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर थेट डीबीटी (DBT) द्वारे संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर चार हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय लाभ होणार?
- थकीत कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होणार असून त्यांना पुन्हा नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
- ‘हेअर कट’ धोरण आणि विशिष्ट कालावधीनंतरचे व्याज माफ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
- पारदर्शक डिजिटल प्रणालीमुळे थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यातच अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल.