मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीपर्यंत बारमाही, सुरक्षित आणि जलद वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल व भूमी अभिलेख विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्तेयोजना – शेत सेतू : महापाणंद गतीशक्ती’ या विशेष अभियानाचा शुभारंभ नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून भव्य ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारण्यात येणार आहे.
‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत विशेष मोहीम
राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत पाणंद रस्त्यांची कामे गतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचणे, खते-बियाणे नेणे आणि उत्पादित झालेला शेतमाल थेट बाजारपेठेत पोहोचवणे अधिक सुलभ व्हावे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी जशी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना व्यापक केली आहे, त्याच धर्तीवर शेत रस्त्यांचे जाळे मजबूत करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा हा प्रयत्न आहे.
४ लाख पाणंद रस्त्यांचे उपग्रहाद्वारे डिजिटल मॅपिंग
या अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्त्यांच्या कामात संपूर्ण पारदर्शकता आणली जाणार आहे:
- राज्यातील सुमारे ४ लाख शेत व पाणंद रस्त्यांचे नेटवर्क ‘इंटेलिजंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (IWMS) प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- उपग्रह प्रतिमांच्या (Satellite Imagery) साहाय्याने रस्त्यांचे अचूक भौगोलिक स्थान निश्चित केले जाईल, जे सार्वजनिक पोर्टलवर नागरिकांना पाहता येईल.
- प्रकल्प निर्मिती, अंदाजपत्रक, तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी, कार्यादेश, ई-मेझरमेंट बुक आणि थेट ई-बिलिंग अशी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने चालणार आहे.
अतिक्रमणमुक्ती आणि विनाशुल्क सीमांकन
ग्रामीण भागात पाणंद रस्त्यांवर होणारे अतिक्रमण आणि त्यावरून उद्भवणारे वाद ही शेतकऱ्यांची मोठी डोकेदुखी ठरते. दुष्काळ किंवा नैसर्गिक संकटांच्या काळात जशी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत व कर्जमाफीची आवश्यकता भासते, तसेच शाश्वत शेतीसाठी शेतापर्यंत पक्का रस्ता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या मोहिमेत खालील कामे हाती घेतली जातील:
- ग्रामसभांद्वारे जनजागृती आणि प्राधान्यक्रम ठरवून रस्त्यांची निवड.
- शेत रस्त्यांचे शासकीय खर्चातून विनाशुल्क सीमांकन.
- पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून रस्ते मोकळे करणे.
- सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींमधून तब्बल ५० हजार रस्ते प्रणालीत समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट.
तक्रार व अभिप्रायासाठी विशेष मोबाईल ॲप
शेतकऱ्यांना रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत किंवा समस्यांविषयी तक्रार नोंदवता यावी, यासाठी विशेष ‘शेतकरी तक्रार व अभिप्राय मोबाईल ॲप’ सुरू करण्यात आले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकरी थेट फोटो, व्हिडिओ आणि जीपीएस लोकेशनसह तक्रार व अभिप्राय नोंदवू शकतील. प्रशासनाने या अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांना आणि यंत्रणांना सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.