मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी झालेल्या गैरवर्तनाचे पडसाद आता तीव्र स्वरूपात उमटू लागले आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ आयोगातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ‘काम बंद’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. जोपर्यंत शासनाकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची ठोस आणि लेखी हमी मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशासकीय प्रमुखांशी गैरवर्तन: कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही एक स्वायत्त आणि संविधानिक संस्था आहे. आयोगाचे सचिव हे प्रशासकीय प्रमुख असल्याने त्यांच्याशी घडलेला प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, आंदोलनाच्या नावाखाली सचिवांशी गैरवर्तन करण्यात आले आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावण्यात आले. यामुळे कार्यालयात काम करताना दहशतीचे व असुरक्षिततेचे वातावरण तयार झाले आहे. संबंधित समाजकंटकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच, स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता व सुरक्षेसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवरच दबाव आणला जात असल्याने संपूर्ण यंत्रणेवर ताण निर्माण झाला आहे.
उमेदवारांच्या भावनांचा आदर, पण वैयक्तिक बदनामी अयोग्य
एका परीक्षेतील गैरप्रकार आणि संशयित गैरव्यवहारांमुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता व संताप असणे स्वाभाविक आहे, याची पूर्ण जाणीव आयोगातील कर्मचाऱ्यांना आहे. परीक्षेतील पारदर्शकता टिकवणे आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे या भूमिकेशी कर्मचारी पूर्णपणे सहमत आहेत. मात्र, संपूर्ण यंत्रणेला किंवा निष्पाप कर्मचाऱ्यांना सरसकट दोषी धरणे अन्यायकारक असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सोशल मीडिया आणि काही वाहिन्यांवर पुराव्यांशिवाय अधिकारी व त्यांच्या नातेवाईकांची नावे जोडून चारित्र्यहनन केले जात असल्याचा आरोपही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. अशा खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर मानहानीचे दावे दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
भरती प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता
सध्या राज्यातील लाखो तरुण विविध पदांसाठी तयारी करत आहेत. राज्य शासन देखील तरुणांसाठी रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देत आहे, ज्यामध्ये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ यांसारख्या उपक्रमांचाही समावेश आहे. मात्र, जर आयोगातील अधिकारी-कर्मचारी असुरक्षिततेमुळे मानसिक खच्चीकरणाला सामोरे गेले, तर आगामी परीक्षा आणि निकाल प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका प्रामाणिक उमेदवारांनाच बसेल.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
- सचिवांशी गैरवर्तन करणाऱ्यांवर तातडीने कायदेशीर व कठोर गुन्हे दाखल करावेत.
- आयोगाच्या मुख्यालयात आणि क्षेत्रीय कामकाजादरम्यान कर्मचाऱ्यांना भक्कम पोलीस संरक्षण द्यावे.
- सोशल मीडियावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विनापुरावा बदनामी करणाऱ्यांवर सायबर सेलद्वारे कारवाई व्हावी.
- शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस आणि अधिकृत धोरण जाहीर करावे.
आयोगातील बहुतांश कर्मचारी हे सामान्य शेतकरी व ग्रामीण कुटुंबातून आलेले असून, त्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या संघर्षाची पूर्ण कल्पना आहे. हे आंदोलन उमेदवारांच्या विरोधात नसून स्वसंरक्षण आणि न्याय्य हक्कासाठी असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी शेवटी नमूद केले आहे.