Chala Shaleta Jauya Abhiyan Maharashtra: राज्यातील ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शैक्षणिक दर्जा उंचावणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवणे या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने राज्यव्यापी ‘चला शाळेत जाऊया अभियान’ हाती घेतले आहे. या अभियानांतर्गत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी नुकतीच नागपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक शैक्षणिक साहित्य आणि पुरेशा सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. ज्याप्रमाणे राज्य शासन सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत असून, प्रशासनाला शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा असे निर्देश दिले जात आहेत, त्याच धर्तीवर शिक्षण विभागही थेट शालेय पातळीवर प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेत आहे.
‘चला शाळेत जाऊया अभियान’ नेमके काय आहे?
शालेय शिक्षण विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या या अभियानाद्वारे शाळांमधील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांची प्रगती आणि शाळांच्या भौतिक सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला जात आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागातील सहसंचालक व उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात अधिकाऱ्यांनी विविध तालुक्यांतील किमान दोन शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील शैक्षणिक स्थिती, शिक्षकांची उपस्थिती व अध्यापन पद्धती आणि भौतिक सोयीसुविधांची तपासणी केली. यानंतर तालुका व जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले.
१० विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष
राज्यातील शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या १० जिल्ह्यांची निवड ‘विस्तारित आकांक्षित जिल्हे’ म्हणून करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर पालकत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे:
- जालना जिल्हा: शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव
- गडचिरोली जिल्हा: शालेय शिक्षण आयुक्त
- पालघर जिल्हा: महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक
- उर्वरित सात आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी राज्यस्तरीय शिक्षण संचालक दर्जाचे अधिकारी पालक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
शाळा भेटीदरम्यान कोणत्या बाबींची तपासणी?
अधिकाऱ्यांनी शाळा भेटीदरम्यान केवळ कागदोपत्री अहवाल न पाहता प्रत्यक्ष मैदानात जाऊन पुढील घटकांची सखोल तपासणी केली:
- विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि वाचन-लेखन क्षमता
- पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि वर्गखोल्यांची स्थिती
- शाळा परिसर स्वच्छता, क्रीडांगण, संरक्षक भिंत व वीजपुरवठा
- डिजिटल ई-लर्निंग सुविधा, संगणक लॅब आणि आवश्यक फर्निचर
- विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप आणि ‘पीएम पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेअंतर्गत आहाराचा दर्जा
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असून, राज्य शासनामार्फत बालकांच्या आरोग्यासाठी बालकांसाठी मोफत आरोग्य योजना व शस्त्रक्रिया यांसारखे उपक्रमही राबवले जात आहेत.
विविध शासकीय उपक्रमांचा प्रत्यक्ष आढावा
या मोहिमेदरम्यान केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने निपुण महाराष्ट्र अभियान, पीएम श्री शाळा (PM SHRI Schools), आदर्श शाळा योजना, विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), दीक्षा ॲप, युडायस प्लस (UDISE+) आणि महास्कूल जीआयएस (MahaSchool GIS) प्रणालीच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्यात आली.
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात साधारण १५० हून अधिक शाळांना भेटी देऊन आवश्यक त्या सुधारणांचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेचा दुसरा टप्पा २२ व २३ सप्टेंबर रोजी पार पडणार असून, यामध्ये उर्वरित शाळांची तपासणी करून त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.