नागपूर: उपराजधानी नागपुरातील न्यायविषयक कामकाजाची वाढती व्याप्ती आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेता, जिल्हा न्यायालयासाठी लवकरच प्रशस्त जागेत एक सर्वसोयींनी युक्त आधुनिक व भव्य इमारत उभारली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच, न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने समाजातील वंचित, दुर्बल व आकांक्षित घटकांशी घट्ट बांधिलकी जोपासावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नागपूर येथील जिल्हा वकील संघटनेच्या (District Bar Association) नवनिर्वाचित कार्यकारिणीचा पदग्रहण सोहळा डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर, विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. एस. आझमी उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलद न्यायदानावर भर
नवनिर्वाचित कार्यकारिणीचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “सध्याच्या काळात न्यायव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल होत असून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. या बदलत्या युगात सर्वसामान्य माणसाचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे आणि प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने करणे ही काळाची गरज आहे. नागपूरच्या बार असोसिएशनला दीडशे वर्षांची अत्यंत गौरवशाली आणि समृद्ध परंपरा लाभली आहे.”
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कार्याचा गौरव करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, न्यायव्यवस्थेने समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवला पाहिजे. ज्याप्रमाणे प्रशासनात शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा यासाठी प्रयत्न केले जातात, त्याच धर्तीवर कायद्याचे संरक्षणही समाजातील उपेक्षित घटकांना मिळवून देणे गरजेचे आहे.
न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर: न्या. भूषण गवई
कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविताना माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनी नमूद केले की, ज्युडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या (न्यायालयीन पायाभूत सुविधा) विकासात महाराष्ट्र राज्य देशात नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. राज्यात महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (MNLU) असो वा कोल्हापूर सर्किट बेंचचा प्रश्न, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्यायालयीन विकासासाठी कधीही निधीची कमतरता पडू दिली नाही. राज्यातील सर्वसमावेशक विकासासोबतच न्यायालयीन आणि इतर अत्याधुनिक पायाभूत प्रकल्पांना (उदा. महाराष्ट्रात आधुनिक ‘एअर फिश’ प्रकल्प उभारणी) गती दिली जात असल्याचे दिसते.
यावेळी न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी वकिली व्यवसायाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, वकिली हा केवळ उदरनिर्वाहाचा मार्ग नसून ते एक उदात्त सामाजिक कार्य आहे. वकिलांनी कोर्टाच्या चार भिंतींच्या पलीकडे जाऊन जनसामान्यांच्या न्यायासाठी सक्रिय भूमिका पार पाडावी.
जिल्हा वकील संघटनेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे पदग्रहण
या विशेष सोहळ्यात नागपूर बार असोसिएशनच्या नवनिर्वाचित कार्यकारिणीने पदभार स्वीकारला. यामध्ये प्रामुख्याने:
- अध्यक्ष: ॲड. प्रकाश एस. जायसवाल
- सचिव: ॲड. अनिल गुल्हाने
- उपाध्यक्ष: ॲड. विकास करहाडे, ॲड. वैशाली बगाडे
- सहसचिव: ॲड. पंकज राजवाडे, ॲड. रुबी सिंग
- कोषाध्यक्ष: ॲड. प्रीती पिंपळकर
- ग्रंथालय प्रमुख: ॲड. सौरभ राऊत
तसेच कार्यकारिणी सदस्य म्हणून ॲड. रोहित रामटेके, ॲड. सुशांत पाटील, ॲड. इन्दरदीप सिंग कलसी, ॲड. अमेय फुंडे, ॲड. मंगेश लाढे, ॲड. नवज्योत सोनी आणि महिला प्रतिनिधी म्हणून ॲड. पूजा शर्मा, ॲड. स्नेहा पेटकर व ॲड. मेघना बोबडे यांनी सूत्रे हाती घेतली. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर बार असोसिएशनचे मानाचे सदस्यत्वही बहाल करण्यात आले.