छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपात गती आणण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. अर्जांचा जलदगतीने निपटारा करून ‘झिरो पेंडन्सी’ (शून्य प्रलंबित्व) साध्य करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर नियोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये येत्या १० ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात आयोजित उच्चस्तरीय मॅरेथॉन बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तर उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत आणि सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
अर्जांवर तातडीने निर्णय; एकही अर्ज प्रलंबित राहणार नाही
मराठवाड्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर कुणबी नोंदी आणि जात प्रमाणपत्रांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महसूल यंत्रणेला प्राप्त झालेल्या एकाही अर्जावर निर्णय प्रलंबित राहू नये, अशा कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रांताधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या अडीच तासांच्या बैठकीत कामातील त्रुटी दूर करून पारदर्शकता आणण्याचे निर्देश देण्यात आले.
१० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान विशेष शिबिरे
नागरिकांना कागदपत्रांची पूर्तता करणे सोपे व्हावे यासाठी जिल्हा तसेच मंडळ स्तरावर १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरे घेतली जाणार आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानाप्रमाणेच आता महसूल यंत्रणा देखील थेट गावपातळीवर पोहोचून नागरिकांना वंशावळीचे पुरावे, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शन करणार आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देश:
- कुणबी नोंदींचे संगणकीकरण: सापडलेल्या कुणबी नोंदी नागरिकांना सहज शोधता याव्यात यासाठी गावनिहाय व मंडळनिहाय याद्या जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध कराव्यात.
- जुने अभिलेख भाषांतरित करा: मोडी, उर्दू आणि इतर जुन्या लिपींमधील कागदपत्रांचे मराठीत भाषांतर करून ग्रामपंचायत व पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावे.
- एसओपी (SOP) बाबत स्पष्टता: हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीबाबत कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये.
- नामंजूर अर्जांची कारणे जाहीर करा: अर्ज नामंजूर झाल्यास त्याचे नेमके कारण (अपूर्ण कागदपत्रे वा वंशावळीच्या पुराव्यांचा अभाव) स्पष्टपणे अर्जदाराला कळवणे बंधनकारक राहील.
- दैनिक प्रगती अहवाल: प्रशासनाकडून दररोज प्राप्त अर्ज, वितरित प्रमाणपत्रे आणि प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेसमोर ठेवावी.
जालना, बीड आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटारामध्ये झालेल्या समाधानकारक प्रगतीचे मंत्र्यांनी कौतुक केले असून इतर जिल्ह्यांनीही याच धर्तीवर वेगाने काम करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले आहेत.