मुंबई: राज्यातील शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक असून कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांवर नियमानुसार विचार करून तातडीने योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या आणि प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस माजी आमदार सुधाकर आडबाले, आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व मागण्यांवर चर्चा
आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पदोन्नती, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS), जुनी पेन्शन, रिक्त पदांचे समायोजन आणि सेवाविषयक लाभांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. सातवा वेतन आयोग, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा-सुविधा आणि दर्जा मिळण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमांनुसार लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश डॉ. वुईके यांनी प्रशासनाला दिले. याचबरोबर आश्रमशाळा संहितेची (Ashram School Code) पुनर्रचना करताना शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची मते विचारात घेतली जातील, असेही सांगण्यात आले.
शासन प्रशासकीय सुधारणांवर भर देत असताना विविध क्षेत्रांतील प्रशासकीय नियुक्त्याही गतीने केल्या जात आहेत, जसे की नुकतीच एमपीएससीच्या सदस्यपदी सतीश वाघोले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर आश्रमशाळांमधील रिक्त शिक्षक पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन व समायोजन
विद्यार्थी संख्येअभावी किंवा इतर कारणांमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन सुरू ठेवण्याची मागणी संघटनांनी लावून धरली. शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे आदिवासी विकास विभागातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचेही वेतन समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या संमतीचा व पसंतीचा विचार करावा, तसेच इतर आश्रमशाळा किंवा शासकीय आस्थापनांचा पर्याय द्यावा, अशी मागणी मान्यतेच्या विचाराधीन आहे.
तसेच, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित २० उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील वर्ग तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान देण्याबाबत आर्थिक व प्रशासकीय बाबी तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्र्यांनी नमूद केले. राज्य शासन दुर्बल आणि वंचित घटकांच्या उत्थानासाठी कार्यरत असून, विविध घटकांसाठी जसे की राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज मर्यादेत वाढ करून तरुणांना पाठबळ दिले जात आहे, तसेच आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांनाही न्याय देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
बदलीनंतर रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा
विभागाने पारदर्शक पद्धतीने केलेल्या बदल्यांनंतर काही शिक्षक, अधीक्षक व प्राध्यापक नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याची बाब निदर्शनास आली. अशा कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय माहिती आणि त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित नागपूरच्या अपर आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय आदेशांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही मंत्री महोदयांनी दिले.